प्रतिस्पर्धी संघवाद

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• कैलिफ़ोर्निया के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने की हालिया घोषणा ने भारत को एक प्रतिस्पर्धी संघीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है, जहाँ राज्य नीति, शासन और अवसंरचना लाभों के माध्यम से वैश्विक निवेश का सक्रिय समर्थन करते हैं।

प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में

• यह एक शासन मॉडल है जिसमें राज्य निवेश आकर्षित करने, सेवा वितरण में सुधार करने और विकास परिणामों को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
• यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देता है ताकि वे प्रमुख मानकों पर एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
• इसके विपरीत सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर बल देता है।

पूर्व परिदृश्य: सुधार और क्रमिक परिवर्तन

• 1991 से पहले का परिदृश्य: स्वतंत्रता के दशकों बाद तक निवेश आवंटन नई दिल्ली से ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता था। राज्य योग्यता पर नहीं बल्कि केंद्रीय सत्ता गलियारों तक पहुँच पर प्रतिस्पर्धा करते थे। पूंजी निर्माण प्रभावित होता था:
  • लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली;
  • नौकरशाही विवेकाधिकार;
  • राजनीतिक संरक्षण जो औद्योगिक भूगोल निर्धारित करता था।
• 1991 में उदारीकरण: लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया और आंशिक रूप से आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ।
• लेकिन सार्थक प्रतिस्पर्धा में समय लगा क्योंकि:
  • सार्वजनिक उद्यम अभी भी प्रभुत्वशाली थे;
  • राज्य नौकरशाही धीमी गति से आधुनिक हुई;
  • निवेश निर्णय संघ-केन्द्रित बने रहे।
• 2010 के दशक तक: राज्य निवेश जुटाने के प्राथमिक इंजन बन गए, जैसा कि विश्व बैंक (2023) और OECD (2021) की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा संबंधी अध्ययनों में प्रवृति दिखाई गई।

प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदय

• प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन के बाद गति मिली।
• नीति आयोग का जनादेश पारदर्शी रैंकिंग, प्रदर्शन सूचकांक और नीति मानकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है।
• राज्य क्षमता पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं: आज निवेश प्रतिद्वंद्विता नीति की पूर्वानुमेयता, अवसंरचना की गुणवत्ता, कुशल श्रम पूल, सरलित अनुमतियाँ और शासन की विश्वसनीयता पर केंद्रित है।
• यह नीति आयोग (2022) और IDFC संस्थान (2019) के निष्कर्षों के अनुरूप है, जो व्यापारिक वातावरण के मानकों में राज्यों के बीच प्रदर्शन अंतराल को दर्शाते हैं।

राज्य कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? 

• नीति आयोग ने राज्य प्रदर्शन को मापने के लिए कई सूचकांक शुरू किए हैं:
  • स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक;
  • राज्य स्वास्थ्य सूचकांक;
  • समग्र जल प्रबंधन सूचकांक;
  • सतत विकास लक्ष्य सूचकांक;
  • भारत नवाचार सूचकांक;
  • निर्यात प्रतिस्पर्धा सूचकांक।
• ये रैंकिंग मात्रात्मक, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हैं, जो राज्यों को शासन और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यहाँ तक कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिलों को भी रैंक किया जाता है, जिससे उप-राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा पैदा होती है।
• प्रतिस्पर्धी संघवाद के उदाहरण
  • गूगल का एआई केंद्र: आंध्र प्रदेश बनाम तमिलनाडु बनाम कर्नाटक।
  • फॉक्सकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स हब: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक से बोलियाँ(bids )।
  • वेदांता–फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर उद्यम: महाराष्ट्र बनाम गुजरात।
  • ईवी निर्माण: तमिलनाडु बनाम तेलंगाना।
  • ये प्रतियोगिताएँ दर्शाती हैं कि भारत OECD संघों में देखे गए मॉडल में प्रवेश कर रहा है, जैसा कि ब्रुकिंग्स (2020) और UNESCAP (2022) में वर्णित है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद के लाभ

• बेहतर शासन और सेवा वितरण: राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
• नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक सुधार और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं।
• निवेश आकर्षण: राज्य वैश्विक निवेशकों को अनुकूलित नीतियों और ब्रांडिंग के साथ आकर्षित करते हैं।
• नीति नवाचार: राज्य स्थानीयकृत समाधानों के साथ प्रयोग करते हैं — जैसे तेलंगाना का T-Hub स्टार्टअप्स के लिए या केरल का स्वास्थ्य मॉडल — जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा सकता है।
• सशक्तिकरण और जवाबदेही: विकेंद्रीकृत प्रतिस्पर्धा शक्ति को नागरिकों के करीब लाती है, जिससे सरकारें अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनती हैं।
  • DPIIT (2024) के अनुसार, ऐसी प्रतिस्पर्धा ने राज्यों में नीति सामंजस्य को तेज किया है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद के जोखिम

• क्षेत्रीय असमानता का विस्तार: बेहतर अवसंरचना और मानव पूंजी वाले समृद्ध राज्य अधिक निवेश आकर्षित करते हैं, जिससे गरीब राज्य पीछे रह जाते हैं।
• नीति विखंडन: अत्यधिक प्रतिस्पर्धा राज्यों में असंगत विनियमों को उत्पन्न कर सकती है, जिससे व्यापार संचालन और राष्ट्रीय एकता जटिल हो जाती है।
• राजकोषीय असंतुलन: केंद्र के पास महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति बनी रहती है, जिससे राज्यों की प्रतिस्पर्धा क्षमता सीमित होती है।
  • समवर्ती सूची से वस्तुओं को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की मांग इस चिंता को दर्शाती है।
  • अत्यधिक सब्सिडी राज्य वित्त को कमजोर कर सकती है (RBI 2023)।
• सहकारी तंत्र का कमजोर होना: प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक बल केंद्रीय समन्वित कार्यक्रमों — GST परिषद, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य निगरानी आदि — में सहयोग को कम कर सकता है।
• अल्पकालिकता: राजनीतिक चक्र राज्यों को त्वरित लाभ के लिए लोकलुभावन उपायों की ओर धकेल सकते हैं, बजाय सतत विकास के।

आगे की राह: भारत का नया संघीय समझौता

• अनुमति से मनाने तक: तीन दशकों में भारत अनुमति-आधारित निवेश से मनाने-आधारित प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ा है।
  • यह संभव हुआ क्योंकि दिल्ली-प्रेरित औद्योगिक नीति को राज्य-केंद्रित निवेश रणनीति में स्थानांतरित किया गया।
  • अब राज्य नेता मंत्रालयों के बजाय सीधे सीईओ को डेटा और स्पष्ट मूल्य प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करते हैं।
• क्यों प्रत्येक राज्य की जीत भारत की जीत है जब कोई राज्य बड़ा निवेश सुरक्षित करता है:
  • कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ता है;
  • औद्योगिक क्लस्टर गहराते हैं;
  • आपूर्ति श्रृंखलाएँ सीमाओं से परे फैलती हैं;
  • समग्र राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
• उदाहरण: आंध्र प्रदेश का ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस प्रदर्शन, तमिलनाडु का कार्यबल, गुजरात का अवसंरचना, पंजाब की उद्यम संस्कृति, उत्तर प्रदेश का पैमाना, झारखंड के खनिज — अवसरों का एक संघ बनाते हैं।

Source: TH