पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सन्दर्भ
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध हुआ। CETA, G7 देशों के साथ भारत का प्रथम मुक्त व्यापार समझौता और यूरोप के बाहर यूके का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।
समझौते के प्रमुख आयाम
- वस्तुओं का व्यापार:
- शुल्क उन्मूलन: CETA, कपड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खेल के सामान, खिलौने, ऑटो पार्ट्स आदि सहित यूके को भारत के 99% निर्यात पर शुल्क हटाता है।
- भारतीय वस्तुओं पर यूके का शुल्क, जो पहले औसतन 15% था, घटकर 3% हो जाएगा, जबकि भारत संवेदनशील कृषि वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण अपवादों के साथ, यूके के 90% उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम कर देगा।
- सेवाओं और व्यावसायिक गतिशीलता में व्यापार:
- अधिक बाजार पहुँच: यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय/कानूनी सेवाओं, एडुटेक और डिजिटल व्यापार में अवसरों का विस्तार करता है।
- श्रम गतिशीलता: दोहरा योगदान सम्मेलन (DCC) भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को तीन साल तक के लिए ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट देता है, जिससे भारतीय प्रतिभाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलता है।
- सरलीकृत वीज़ा: पेशेवरों – इंजीनियरों, रसोइयों, वास्तुकारों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों आदि – के लिए आसान मानदंड और अधिक उदार प्रवेश।
- निवेश और नवाचार:
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा: प्रावधान भारतीय विनिर्माण, स्टार्टअप, एमएसएमई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में ब्रिटेन के निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। फिनटेक, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे क्षेत्र प्रमुख लक्ष्य हैं।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: सुव्यवस्थित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), अनुसंधान एवं विकास सहयोग, और एआई, अर्धचालक एवं साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएँ।
- गैर-शुल्क बाधाएँ और नियामक सहयोग:
- सीमा शुल्क और रसद: आसान कागजी कार्रवाई, पूर्वानुमानित सीमा शुल्क और सुसंगत मानक लेनदेन लागत को कम करते हैं, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होता है।
- स्वच्छता/पादप स्वच्छता (एसपीएस) प्रावधान: ये उत्पाद मानकों और प्रमाणनों को संरेखित करके भारतीय कृषि एवं समुद्री निर्यात को सुगम बनाते हैं।
- समावेशी और सतत विकास:
- एमएसएमई और स्टार्टअप: एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और महिला/युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अध्याय।
- ग्रामीण और सामाजिक उत्थान: श्रम-प्रधान क्षेत्रों, कृषि-उत्पादों और हस्तशिल्प के लिए विस्तारित शुल्क-मुक्त पहुँच से किसानों, कारीगरों एवं ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ होता है।
- पर्यावरण सुरक्षा: हरित तकनीक, कार्बन न्यूनीकरण और सतत व्यापार के लिए संयुक्त प्रतिबद्धताएँ।
लाभ
- द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा: यह समझौता 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है—भारत को कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद आदि के प्रमुख ब्रिटिश बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त होती है।
- व्यापार 2030 तक 56 अरब डॉलर से दोगुना होकर 100 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
- एमएसएमई उत्थान: यह समझौता एमएसएमई के लिए, विशेष रूप से हस्तशिल्प, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में, सोने की खान है।
- सुव्यवस्थित सीमा शुल्क, सरलीकृत मूल नियम, और कम अनुपालन भार, व्यापार करने में बेहतर आसानी।
- सेवा क्षेत्र का विस्तार: भारत के आईटी और आईटीईएस दिग्गजों को ब्रिटिश बाजारों तक व्यापक पहुँच प्राप्त होगी।
- पेशेवर गतिशीलता: युवाओं, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, रसोइयों, इंजीनियरों आदि के लिए रास्ते। योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता भारतीय पेशेवरों को तेज़ी से एकीकृत होने में सहायता करती है।
- चीन के विरुद्ध रणनीतिक बचाव: ब्रिटेन के लिए, यह चीन पर अत्यधिक निर्भरता से दूर जाने का एक प्रयास है। भारत के लिए, यह उसके ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ अभियान और ग्लोबल साउथ नेतृत्व की कहानी को बल देता है।
- उच्च-मूल्य आयात पर टैरिफ लाभ: यूके ऑटोमोबाइल एवं स्कॉच व्हिस्की अब कम टैरिफ के साथ भारत में प्रवेश करेंगे—कोटा के अंतर्गत 80-90% तक की कटौती, जिससे उपभोक्ताओं की पहुँच में सुधार होगा और मात्रा के माध्यम से राजस्व में वृद्धि होगी।
- प्रौद्योगिकी और स्थिरता: हरित तकनीक, डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जलवायु वित्त पर सहयोग के अवसर। हरित वस्तुओं एवं सेवाओं को “स्थायी व्यापार” खंड के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है।
- भू-राजनीतिक साझेदारी: सीईटीए भारत-यूके विज़न 2035 का भाग है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों को कवर करने वाला एक व्यापक रणनीतिक रोडमैप है।
INDIA-UK CETA की चुनौतियाँ
- कृषि संवेदनशीलताएँ: भारत ने डेयरी, अनाज, मुर्गी पालन आदि जैसी संवेदनशील वस्तुओं पर उदारीकरण को छोड़ दिया है या विलंबित कर दिया है।
- ब्रिटेन की भारतीय बाज़ारों तक अचानक पहुँच ग्रामीण आजीविका को कम कर सकती है और खाद्य संप्रभुता का उल्लंघन कर सकती है।
- गैर-टैरिफ बाधाएँ और जटिल अनुपालन: ब्रिटेन में स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक (एसपीएस) अभी भी ऊँचे बने हुए हैं—एमएसएमई को अभी भी प्रमाणन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
- डेटा सुरक्षा मानदंड, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन और डिजिटल कराधान खंड ब्रिटेन की फर्मों के पक्ष में झुक सकते हैं।
- गतिशीलता बनाम प्रवासन राजनीति: जहाँ भारत ने उदार वीज़ा कोटा के लिए दबाव डाला, वहीं ब्रिटेन की घरेलू राजनीति वास्तविक कार्यान्वयन को सीमित कर सकती है।
- वीज़ा सीमा, छात्र/कार्य कोटा और ब्रेक्सिट के बाद के आव्रजन संबंधी भय से जुड़े मुद्दे समस्या बन सकते हैं।
- व्यापार घाटे की चिंताएँ: यदि ब्रिटेन के निर्यात (लक्ज़री कारें, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण) में वृद्धि होती है, जबकि भारतीय निर्यात मात्रा-आधारित और कम-मार्जिन वाला बना रहता है, तो व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना है।
- वैश्विक आर्थिक जोखिम: भू-राजनीतिक तनाव, संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ और तकनीकी व्यवधान जैसी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ व्यापार प्रवाह एवं निवेश विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।
आगे की राह
- प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी: प्रगति की निगरानी, विवादों का समाधान और नीतियों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए संयुक्त भारत-यूके सीईटीए सचिवालय स्थापित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ जमीनी स्तर के निर्यातक उद्यमों और किसानों तक पहुँचें, भारतीय राज्यों एवं स्थानीय निकायों को शामिल करें।
- क्षमता निर्माण और कौशल विकास: पेशेवरों और एमएसएमई के लिए डिजिटल साक्षरता, निर्यात गुणवत्ता मानकों एवं भाषा दक्षता में कौशल विकास को बढ़ावा दें।
- छोटे व्यवसायों के लिए लक्षित निर्यात वित्तपोषण, मार्गदर्शन और बाजार खुफिया सेवाओं की सुविधा प्रदान करें।
- समावेशी और सतत विकास: नई प्रतिस्पर्धा के अनुकूल क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल और संक्रमण समर्थन तैयार करें।
- इनक्यूबेशन केंद्रों, वित्तीय प्रोत्साहनों और भागीदारी प्लेटफार्मों के माध्यम से महिला और युवा उद्यमियों के लिए समर्थन बढ़ाएँ।
- रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करें: व्यापार से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा और रक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत-यूके विज़न 2035 ढाँचे का लाभ उठाएँ।
- पारस्परिक दीर्घकालिक विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, हरित ऊर्जा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में संयुक्त रूप से निवेश करें।
- भावी व्यापार समझौतों के लिए अनुकरणीय मॉडल: समावेशिता, नवाचार, संतुलन और स्थिरता पर बल देते हुए, यूरोपीय संघ, अमेरिका और पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए भारत-यूके सीईटीए को एक मॉडल के रूप में उपयोग करें।
- आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाए रखने और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए नियमित समीक्षा एवं समायोजन के तंत्रों को शामिल करें।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे भारत की आर्थिक कूटनीति में एक माइलस्टोन माना जा रहा है। इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं, लाभों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। |
Source: TH
