गाजा को लेकर पश्चिमी विश्व में मतभेद – इसके संभावित प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• जैसे-जैसे गाजा में इज़राइल का सैन्य अभियान तीव्र होता जा रहा है, पश्चिमी विश्व में इस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को लेकर एक विभाजन बढ़ता जा रहा है – एक ऐसी दरार जो वैश्विक कूटनीति, मानवीय नीति और इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष के भविष्य को नया रूप दे सकती है।

इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष का अवलोकन

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ज़ायोनी आंदोलन (19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) यूरोप में उभरा, जिसने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि ka समर्थन किया – जो उस समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
  • यहूदी आप्रवासन में वृद्धि हुई, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद।

• ब्रिटिश शासनादेश (1920-1948): ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया और बाल्फोर घोषणा (1917) के माध्यम से एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण का समर्थन किया, जिससे अरब बहुमत के साथ तनाव उत्पन्न हो गया।
• संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (1947): संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा।
  • यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया; अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
• अरब-इज़राइल युद्ध (1948): इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात, पड़ोसी अरब राज्यों ने आक्रमण किया।
  • 700,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए – इस घटना को नकबा (‘आपदा’) के नाम से जाना जाता है।

• छह दिवसीय युद्ध (1967): इजरायल ने पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, पूर्वी येरुशलम और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे नियंत्रण और निपटान के मुद्दे एवं तीव्र हो गए, जो आज भी जारी हैं।

संघर्ष के मूल कारण

• क्षेत्रीय दावे: इज़राइली और फ़िलिस्तीनी दोनों एक ही भूमि पर ऐतिहासिक एवं धार्मिक संबंधों का दावा करते हैं।
• विस्थापन और शरणार्थी: 1948 और 1967 के युद्धों के कारण फ़िलिस्तीनियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जिनमें से कई अभी भी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।
• यरुशलम: यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पवित्र शहर – दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं।
• सुरक्षा और हिंसा: आत्मघाती बम विस्फोटों, हवाई हमलों और रॉकेट हमलों सहित हिंसा के बार-बार होने वाले चक्रों ने अविश्वास को गहरा किया है।
• राजनीतिक विखंडन: फ़िलिस्तीनी नेतृत्व फ़तह (पश्चिमी तट) और हमास (गाज़ा) के बीच बँटा हुआ है, जिससे वार्ता जटिल हो गई है।
• अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: इज़राइल के लिए अमेरिकी समर्थन और फ़िलिस्तीन के लिए अरब समर्थन ने संघर्ष को वैश्वीकृत कर दिया है, जिससे प्रायः राजनयिक प्रयासों में ध्रुवीकरण होता है।
• संकट के अन्य कारणों में इज़राइल द्वारा लंबे समय तक नाकाबंदी और घेराबंदी; सहायता आपूर्ति का विनाश; खतरनाक सहायता वितरण प्रणाली; नागरिक बुनियादी ढाँचे का पतन; कुपोषण और अकाल का जोखिम शामिल हैं।

चिंताएं एवं चुनौतियां:

• गाजा पर वैश्विक मतभेद और पश्चिमी विभाजन:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: यह युद्धविराम वार्ता से पीछे हट गया है और इज़राइल के सैन्य एवं राजनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करना जारी रखा है, जिसमें गाजा की जनसंख्या को एक ‘मानवीय शहर’ में स्थानांतरित करने की उसकी विवादास्पद योजना भी शामिल है – जिसे कुछ विशेषज्ञों ने एक यातना शिविर जैसा बताया है।
  • यूरोपीय प्रतिरोध: ब्रिटेन के कीर स्टारमर, कनाडा के मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज़ सहित पश्चिमी नेताओं ने इज़राइल के कार्यों की सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा की है।
    • फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में फ़िलिस्तीनी राज्य की घोषणा की अमेरिका और इज़राइल दोनों ने आलोचना की है।
  • संयुक्त असहमति वक्तव्य: हाल ही में, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित 25 देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर घोषणा की: ‘गाजा में युद्ध अब समाप्त होना चाहिए’।
• वैश्विक दक्षिण और अरब राज्य: वैश्विक दक्षिण और अरब लीग के राष्ट्र भारी बहुमत से तत्काल युद्धविराम एवं बातचीत के माध्यम से द्वि-राज्य वार्ता की ओर लौटने का आह्वान कर रहे हैं।
  • हालाँकि, इन राज्यों के पास सीमित प्रभाव है, और अधिकांश ने इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने या राजनयिक रूप से अलग-थलग करने जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों से बचाव किया है।
• द्वि-राज्य समाधान दबाव में: हाल ही में इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी संप्रभुता को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं और पश्चिमी तट में 22 नई बस्तियों को मंज़ूरी दी है।
  • फ़्रांस और सऊदी अरब द्वि-राज्य ढाँचे को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इज़राइल अभी भी विरोध कर रहे हैं।
• मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है: मई 2025 में इज़राइली-अमेरिकी गाजा मानवीय फाउंडेशन के संचालन शुरू होने के बाद से 1,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
  • विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा की एक तिहाई जनसंख्या कई दिनों से बिना भोजन के रह रही है।
  • सहायता काफिले जानलेवा क्षेत्र बन गए हैं, जहाँ कथित तौर पर आपूर्ति के लिए कतार में खड़े नागरिकों को गोली मार दी गई है।

वैश्विक दरार के निहितार्थ

• कूटनीतिक पुनर्संरेखण: फ्रांस और कनाडा जैसे देश अपनी मध्य पूर्व नीतियों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से नए गठबंधन बन सकते हैं जो अमेरिका-इज़राइल के प्रभुत्व को चुनौती देंगे।
• संयुक्त राष्ट्र की गतिशीलता: फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए बढ़ता समर्थन संयुक्त राष्ट्र पर और अधिक ठोस कार्रवाई करने का दबाव डाल सकता है, हालाँकि वीटो शक्तियाँ अभी भी एक बाधा बनी हुई हैं।
• वैश्विक दक्षिण का प्रभाव: यह मतभेद न्याय और संप्रभुता के आस-पास वैश्विक आख्यानों को आकार देने में गैर-पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।
• अमेरिका का अलगाव: इज़राइल के लिए निरंतर अमेरिकी समर्थन उसके कूटनीतिक अलगाव को और गहरा कर सकता है, खासकर युवा लोकतंत्रों एवं नागरिक समाज आंदोलनों के बीच।

राजनयिक प्रयास और प्रतिक्रियाएँ

• अमेरिका के समर्थन से कतर और मिस्र की मध्यस्थता में चल रही युद्धविराम वार्ता बार-बार रुकी है।
  • अमेरिकी दूत वर्तमान में 60 दिनों के युद्धविराम पर बल दे रहे हैं।
• फ्रांस ने घोषणा की है कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा, और इस तरह वह फ़िलिस्तीनी राज्य के समर्थन में 140 से ज़्यादा देशों में शामिल हो गया है।
• 28 पश्चिमी देशों के एक संयुक्त बयान में इज़राइल की सहायता नीतियों और नागरिक हताहतों की निंदा की गई, जिससे पारंपरिक सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार का संकेत मिलता है।

गाजा संघर्ष में भारत की भूमिका

• तत्काल युद्धविराम और मानवीय पहुँच: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने ‘तत्काल युद्धविराम’, सुरक्षित सहायता गलियारों एवं सभी बंधकों की रिहाई का आग्रह किया, और इस बात पर बल दिया कि ‘मानवीय पीड़ा को जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए’।
• द्वि-राज्य समाधान: भारत सुरक्षित, मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर इज़राइल के साथ ‘एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य फ़िलिस्तीन’ का समर्थन करता है।
  • भारत में फ़िलिस्तीनी राजदूत ने इज़राइल एवं अमेरिका पर नरसंहार करने का आरोप लगाया और भारत द्वारा वित्त पोषित स्कूलों और पुस्तकालयों के विनाश पर प्रकाश डाला।

आगे की राह 

• तत्काल मानवीय राहत: सीमा पार मार्ग खोलें और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित सहायता नेटवर्क पुनर्स्थापित करें।
  • भारत, मिस्र और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को इज़राइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए दबाव डालना चाहिए।
• द्वि-राज्य समाधान को पुनर्जीवित करें: असफलताओं के बावजूद, द्वि-राज्य ढाँचा सबसे व्यवहार्य मार्ग बना हुआ है।
  • अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा समर्थित एक सुधारित फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण, गाजा और पश्चिमी तट पर शासन कर सकता है।
• वैश्विक जवाबदेही: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को कथित युद्ध अपराधों की जाँच करनी चाहिए। देशों को सैन्य सहायता के लिए मानवीय मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।
• पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति: संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एक बहु-वर्षीय योजना को गाजा के बुनियादी ढाँचे, घरों और स्कूलों का पुनर्निर्माण करना चाहिए। भारत विकास सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: IE