हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है। हालांकि, इसकी संरचना, लक्षित जनसंख्या और श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने की संभावनाओं को लेकर चिंताएं उठ रही हैं।
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