The Supreme Court castigated the Madhya Pradesh government and the Central Bureau of Investigation (CBI) for failing to arrest two police officers allegedly responsible for the custodial death of a 25-year-old.
Custodial Deaths in India
According to the National Human Rights Commission, there were 11,650 deaths in custody in India between 2016 and 2022.
Magisterial Inquiries: A 2023 analysis of NHRC and government data reveals between 2017 and 2022, only 345 magisterial inquiries were ordered nationwide into custodial deaths, resulting in just 123 arrests.
Vulnerable Groups: NHRC data reveals that 71% of custodial deaths between 1996 and 2018 involved detainees from poor or vulnerable backgrounds.
The recent Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) between Saudi Arabia and Pakistan marks a seismic shift in South Asian geopolitics, including India that challenges long-held assumptions about its regional security architecture and its diplomatic outreach to the Gulf.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें “विकसित भारत” की ओर भारत की यात्रा में एक मार्गदर्शक शक्ति बताया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916-1968)
वे एक राजनीतिक विचारक, अर्थशास्त्री और भारतीय जनसंघ के नेता थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों द्वारा किया गया बाह्य प्रेषण जुलाई 2025 में वर्ष-दर-वर्ष लगभग 11% गिरकर 2,452.93 मिलियन डॉलर रहा, जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में यह 2,754.05 मिलियन डॉलर था।
प्रेषण क्या हैं?
प्रेषण किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों, अक्सर उनके परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने का एक तरीका है।
आमतौर पर विदेशों में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा, विशेष रूप से ब्लू-कॉलर या कुशल रोजगारों में कार्यरत लोगों द्वारा भेजा जाता है।
द लैंसेट में प्रकाशित ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिज़ीज़, इंजरीज़, एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2023’ के विश्लेषण में 1990 से 2023 तक 204 देशों और क्षेत्रों में कैंसर के भार के अद्यतन अनुमान और 2050 तक के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।
ग्लोबल कैंसर बर्डन (2023)
नए कैंसर निदान में 2050 तक 60.7% की वृद्धि, अर्थात् वार्षिक 30.5 मिलियन मामले होने की संभावना है;
कैंसर से होने वाली मृत्युओं में 2050 तक 74.5% की वृद्धि, अर्थात् वार्षिक 18.6 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) पर सबसे अधिक भार पड़ेगा।
भारत सरकार ने ‘जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल’ शुरू की है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है और मनरेगा के अंतर्गत जल-संबंधी कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य किया गया है।
पहल की मुख्य विशेषताएँ
‘अति-दोहित’/’डार्क ज़ोन’ ब्लॉक: मनरेगा निधि का 65% जल-संबंधी कार्यों (वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण) पर व्यय किया जाना चाहिए।
‘अर्ध-संकटग्रस्त’ ब्लॉक: जल संरक्षण के लिए निधि का 40%।
पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है।
गाँवों के डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता
डिजिटल विभाजन को पाटना: ग्रामीण भारत अभी भी इंटरनेट की कम पहुँच एवं डिजिटल निरक्षरता का सामना कर रहा है, डिजिटल परिवर्तन समावेशी विकास सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने में सहायता करता है।
बेहतर शासन और सेवा वितरण: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शिकायत निवारण को सक्षम बनाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई मृत्यु के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की कठोर आलोचना की।
भारत में हिरासत में मृत्युएँ
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं।
मजिस्ट्रियल जाँच: एनएचआरसी और सरकारी आंकड़ों के 2023 के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, हिरासत में हुई मृत्युओं के संबंध में देश भर में केवल 345 मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं।
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