भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच सह-ऋण व्यवस्था को सख्त करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
सह-ऋण क्या है?
यह एक सहयोगी ऋण सेवा है जिसमें दो ऋणदाता संस्थाएं मिलकर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती हैं।
यह साझेदारी दोनों संस्थाओं को अपने संसाधनों को अधिक कुशलता से वितरित करने की अनुमति देती है, जिससे ग्राहकों को दोनों ऋणदाताओं की संयुक्त विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता का लाभ मिलता है।
हाल ही में, विख्यात जलवायु कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक रूप से, लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग था।
दशकों तक, लद्दाख के लोगों ने राजनीतिक रूप से उपेक्षित होने का अनुभव किया, क्योंकि श्रीनगर में लिए गए निर्णय प्रायः क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ कर देते थे।
काकोरी ट्रेन कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के वर्तमान काकोरी गाँव के पास की गई थी।
काकोरी कांड के बारे में
पृष्ठभूमि: HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था।
क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी धन को निशाना बनाने का निर्णय लिया।
भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बॉम्बे के गौवालिया टैंक मैदान में शुरू किया गया था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तीव्र चरण था।
पृष्ठभूमि और कारण
वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ: जापान की दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रगति और बर्मा के पतन (1942) ने युद्ध को भारत की सीमाओं तक पहुँचा दिया।
क्रिप्स मिशन की विफलता (अप्रैल 1942): ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा, जिन्होंने केवल डोमिनियन स्टेटस का वादा किया, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा — वह आदर्श प्रणाली जिसमें प्रत्येक नागरिक को आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिलती है — की शुरुआत निदान सेवाओं को सुलभ, किफायती और सर्वव्यापी बनाने से होनी चाहिए।
India relies heavily on groundwater for drinking and irrigation, but rapid, unregulated extraction has led to widespread contamination.
India’s groundwater crisis
India depends on groundwater for about 85% of its rural drinking water needs and around 60% of irrigation water.
Despite an increase in rainfall over the past decades, groundwater replenishment is insufficient due to excessive withdrawals and encroachments on natural recharge zones.
