सर्वोच्च्य न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले परियोजनाएं — चाहे वे औद्योगिक हों, शैक्षणिक हों या अन्य — पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2006 व्यवस्था से छूट नहीं दी जा सकती।
परिचय
सर्वोच्च न्यायलय ने पुनः पुष्टि की कि परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ही सक्षम प्राधिकारी बने रहेंगे।
EIA एक अध्ययन है जो प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का पूर्वानुमान करता है।
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत SIGHT योजना (मोड-2A) के माध्यम से हरित अमोनिया की खरीद के लिए अपनी प्रथम नीलामी आयोजित की है।
हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो प्रकृति में अपने मौलिक रूप में दुर्लभ होता है और इसे सदैव अन्य हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से निकाला जाना पड़ता है।
इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: ग्रे, ब्लू और ग्रीन।
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन की बात की गई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A क्या है?
यह धारा 2018 के संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ी गई थी।
इसके अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई जांच या पूछताछ तभी की जा सकती है जब सक्षम प्राधिकारी (केंद्र या राज्य सरकार) से पूर्व अनुमति प्राप्त हो, यदि कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो।
भारत का कार्बन बाज़ार CO₂ निष्कासन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होने की संभावना है, जिनमें बायोचार प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और उत्सर्जन की भरपाई करने में सहायक सिद्ध होगा।
बायोचार क्या है?
बायोचार एक प्रकार का काला कार्बन है, जो बायोमास स्रोतों (जैसे लकड़ी के टुकड़े, पौधों के अवशेष, गोबर या अन्य कृषि अपशिष्ट) से उत्पादित किया जाता है।
इसका उद्देश्य बायोमास में विद्यमान कार्बन को अधिक स्थायी रूप में परिवर्तित करना है (कार्बन पृथक्करण)।
हाल ही में भारत की संसद ने ‘मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025’ और ‘समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक, 2025’ पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य भारत की समुद्री कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह से पुनर्गठित करना है।
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ (1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है)
जहाज़ों की विस्तृत परिभाषा: यह विधेयक “जहाज़ों” की परिभाषा को विस्तृत करता है, जिसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स (MODUs), सबमर्सिबल्स, और नॉन-डिसप्लेसमेंट क्राफ्ट्स जैसे विविध समुद्री वाहनों को शामिल किया गया है।
अनिवार्य और अस्थायी पंजीकरण: 2025 का विधेयक सभी प्रकार के जहाज़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है, चाहे उनका प्रणोदन प्रकार या वजन कुछ भी हो।
6 अगस्त 1945 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया, जिसे “लिटिल बॉय” नाम दिया गया था। यह युद्ध में परमाणु हथियारों के प्रथम उपयोग का प्रतीक है।
परिचय
यह घटना परमाणु हथियारों द्वारा लाए गए अभूतपूर्व विनाश का स्मरण करती है और परमाणु निरस्त्रीकरण की वैश्विक आवश्यकता को उजागर करती है।
हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किया, बल्कि परमाणु युग की शुरुआत भी की—जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा सिद्धांतों और शांति प्रयासों को आगामी आठ दशकों तक आकार दिया।
जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार परिदृश्य में परिवर्तन हो रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आक्रामक शुल्कों को पुनः लागू किया है — जिनमें कुछ 50% तक पहुँच रहे हैं (इन्हें ‘पारस्परिक शुल्क’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है) — विश्व ने संयमित रणनीतिक प्रतिक्रिया दी है।
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