Editorial Analysis in Hindi

हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने की संभावना है, जिसमें भारत का वस्त्र क्षेत्र प्रमुख लाभार्थी होगा।

भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, सीमा संघर्ष और उभरते साइबर खतरों के कारण एक व्यापक सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी अपर्याप्त वित्तपोषित है तथा इसका समन्वय भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा शिक्षा में अकुशलता बनी हुई है।

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-राष्ट्रपति ने भारत के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अधिक निकट सहयोग करने की तत्परता को उजागर किया। भारत की विदेश नीति संरचना ने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, और लोगों की गतिशीलता पर सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संचार को बदल दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर संपर्क संभव हुआ, व्यक्तियों को सशक्त किया गया, और क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। 

भारत का वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक संरक्षण नीतियों से भिन्न है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून संरक्षित क्षेत्रों में मानव पहुँच को सीमित करते हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के हाल के विकास के साथ परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो देश का प्रथम गहरे जल का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।

भारत में संसदीय निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रायः प्रश्न उठाए जाते हैं, जबकि संविधान विधायी जाँच के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है। इस तंत्र को सशक्त बनाना पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुसाशन के लिए आवश्यक है।

भारत में निजी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill) प्रणाली, जो प्रगतिशील कानूनों को प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है, वर्षों से धीरे-धीरे कमजोर होती गई है। इसका कारण लगातार व्यवधान, स्थगन और सरकारी कार्यों को प्राथमिकता देना है।

हाल ही में, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 जारी की गई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार विलंब, अत्यधिक भीड़ और जवाबदेही की कमी ने लाखों नागरिकों के लिए न्याय को दुर्गम बना दिया है।