Editorial Analysis in Hindi

Published on: 05 March, 2026

ईरान में इज़राइल के पूर्व-निवारक हमले, जिन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, ने व्यापक पश्चिम एशियाई संघर्ष में संभावित वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति पर पड़ सकता है।

Published on: 02 March, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बुलेटिन ने जनवरी 2026 से भारत के निर्यात और आयात के रुपये में इनवॉइसिंग एवं सेटलमेंट पर आँकड़े प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। यह रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Published on: 28 February, 2026

भारत को दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा हेतु अपने कृषि खाद्य उत्पादन तंत्र में लचीलापन वित्तपोषण को प्राथमिकता देनी होगी।

Published on: 27 February, 2026

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना के छह दशक बाद भारत का कृषि परिदृश्य अभाव से अधिशेष की ओर परिवर्तित हो चुका है। खाद्य सुरक्षा आज भी अपरिहार्य है, जिसके चलते FCI की भूमिका का रणनीतिक पुनःसंतुलन आवश्यक है ताकि वित्तीय विवेक, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

Published on: 26 February, 2026

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में व्यापक भागीदारी और उच्च उत्साह देखा गया। तथापि, विवाद तब उत्पन्न हुआ जब कथित रूप से आयातित प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्वदेशी नवाचार के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिससे भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न उठे।

Published on: 25 February, 2026

भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति सतर्क क्षेत्रवाद से सक्रिय वैश्विक एकीकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। इसका उद्देश्य स्वयं को एक अग्रणी वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करना है, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है।

Published on: 24 February, 2026

हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के वैश्विक कीटनाशक जोखिमों में उच्च योगदान को कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) के माध्यम से मापा है और संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता लक्ष्यों में ठहराव के बीच सुधारों का आह्वान किया है।

Published on: 23 February, 2026

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) के अंतर्गत महिलाओं का आरक्षण केवल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके पश्चात होने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा।

भारत ने हाल ही में स्वयं को एक वैश्विक एआई अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को तीव्र किया है और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश में बड़े एआई-केंद्रित डेटा केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है।

16वाँ वित्त आयोग (FC) भारत की राजकोषीय संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि इसने शहरी स्थानीय सरकारों (ULGs) को वित्तीय विकेंद्रीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है।