Editorial Analysis in Hindi

क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों (जो 90% GSDP को कवर करते हैं) में FY26 में राजस्व वृद्धि 7–9% रहने का अनुमान है, जो FY25 के 6.6% से थोड़ा अधिक है। 

जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति दे रहा है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना समावेशी विकास, नवाचार एवं शासन की आधारशिला के रूप में उभर रही है, डेटा एक्सचेंजों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने तथा उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है।

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत और रूस के मध्य संबंधों की सराहना की, यह कहते हुए कि दोनों देशों के बीच ‘स्थिर और समय-परीक्षित साझेदारी’ है।

हाल ही में संपन्न भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते , जिसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है, में कृषि और श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र - भारत का डिजिटल क्षेत्र - आश्चर्यजनक रूप से अप्रमाणित रह गया है।

वर्तमान समय में भारत में पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, जहां भय, दबाव और त्वरित न्याय के भ्रम की जगह मानवीय गरिमा एवं व्यावसायिकता ले ले।

भारत की विधिक सहायता प्रणाली, जो देश की लगभग 80% जनसंख्या को सेवा देने के लिए अनिवार्य है, अभी भी संसाधनों एवं क्षमता की दृष्टि से कमजोर और अल्प-वित्तपोषित है।

राज्यों के वित्त और बजट, बुनियादी ढाँचे एवं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तथा स्थानीय रोज़गार पहलों तक, व्यापक आर्थिक लचीलेपन और स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं, दोनों को दर्शाते हैं।

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने खुलासा किया कि विभिन्न ‘संरचनात्मक चुनौतियों’ के कारण भारत 2025 में 71वें स्थान पर पहुंच गया, जो 2024 में 63वें और 2023 में 67वें स्थान से नीचे है।

जैसे-जैसे गाजा में इज़राइल का सैन्य अभियान तीव्र होता जा रहा है, पश्चिमी विश्व में इस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को लेकर एक विभाजन बढ़ता जा रहा है - एक ऐसी दरार जो वैश्विक कूटनीति, मानवीय नीति और इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष के भविष्य को नया रूप दे सकती है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध हुआ। CETA, G7 देशों के साथ भारत का प्रथम मुक्त व्यापार समझौता और यूरोप के बाहर यूके का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।