Editorial Analysis in Hindi

बढ़ते संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार गठबंधनों के विघटन के इस दौर में, भारत को कम्प्रिहेन्सिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) में शामिल होने पर पुनर्विचार करना चाहिए और आसियान (ASEAN) तथा यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने एकीकरण को गहरा करना चाहिए ताकि अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।

भारत में आजीविका, शिक्षा या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरित होने वाले लाखों आंतरिक प्रवासियों के लिए — मतदान का अधिकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सहभागी शासन का एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

भारत की नगरपालिका और शहरी प्रशासनिक संरचनाओं में लैंगिक समानता की कमी का भारत के शहरी शासन जैसे शहरी नियोजन, सेवा वितरण एवं समग्र समावेशिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

दक्षिण एशिया, विश्व की पांचवीं से अधिक जनसंख्या का निवास स्थान होने तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध होने के बावजूद, विश्व में आर्थिक रूप से सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है।

जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्धों, भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना कर रही है, ऐसे में भारत की इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा की गई रणनीतिक पुनर्संरेखण पर निर्भर करेगी।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने के. उमा देवी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मातृत्व अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने पश्चिम एशिया को 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद सबसे खतरनाक संकट में डाल दिया है, जिसके दूरगामी भू-राजनीतिक और मानवीय परिणाम होंगे।

एप्पल की बदलती आपूर्ति शृंखला रणनीति वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य को पुनः आकार दे रही है—और भारत एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर रहा है।

हालिया घटनाक्रम इस ओर संकेत करते हैं कि इन्सोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) की प्रभावशीलता दबाव में है, जिसमें विलंब, न्यायिक हस्तक्षेप और मूल उद्देश्य से विचलन जैसी चिंताएँ सामने आई हैं।

भारत की बंगाल की खाड़ी में समुद्री महत्वाकांक्षाएं, बंदरगाहों और क्षेत्रीय व्यापार में प्रगति के बावजूद, विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं।