Editorial Analysis in Hindi

भारत को अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। इस संकट के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से रिक्त पड़ा है। यह लम्बे समय से रिक्त पद संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है, तथा संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को कमजोर करता है।

हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जारी भारत पर गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है, तथा व्यापक आर्थिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को पकड़ने में आँकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न उठाती है।

हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जारी भारत पर गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है, तथा व्यापक आर्थिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को पकड़ने में आँकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न उठाती है।

वित्तीय बाधाओं, विखंडित प्रयासों और सीमित संस्थागत क्षमता के कारण भारत में पंचायतों का कम उपयोग हो रहा है।

हाल के वर्षों में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रासंगिकता को संस्थागत ठहराव, रुकी हुई वार्ताएँ और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण प्रश्नों के घेरे में रखा गया है।

पहलगाम में हाल में हुआ आतंकवादी हमला भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे आर्थिक पुनरुद्धार और सामान्यीकरण के प्रयासों पर खतरा मंडरा रहा है, तथा खुफिया एवं सुरक्षा उपायों में लंबे समय से चली आ रही चूक भी प्रकट होती है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं, देश भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियों को अपना रहे हैं। 

भारत में कला और खगोल विज्ञान से लेकर धातु विज्ञान तथा चिकित्सा तक के क्षेत्रों में रचनात्मकता एवं नवाचार का एक लंबा और विविध इतिहास है।

अधिकांश भारतीय शहर वर्ष 2025 में प्रथम बार भीषण गर्मी का सामना करेंगे।