पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने यह रेखांकित किया है कि भू-स्थानिक जानकारी भूमि शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आई है।
भू-स्थानिक पारिस्थितिकी sतंत्र क्या है?
- यह उन प्रौद्योगिकियों, संस्थानों, नीतियों और हितधारकों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो स्थानिक डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग में संलग्न होते हैं।
- ये प्रणालियाँ भूमि और संसाधनों का वास्तविक समय में मानचित्रण, निगरानी एवं शासन सक्षम करती हैं।
- ये उपग्रह चित्रण और रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (GPS), ड्रोन और LiDAR जैसी अनेक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को संयोजित कर सटीक स्थानिक डेटा एवं अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती हैं।
भारत में भूमि शासन
- भूमि शासन उन नीतियों, संस्थानों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो भूमि संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग एवं प्रबंधन को निर्धारित करते हैं।
- भारत में भूमि शासन से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं:
- खंडित भूमि अभिलेख
- भूमि विवाद (नागरिक वादों का बड़ा हिस्सा)
- शहरीकरण का दबाव
- पर्यावरणीय क्षरण
- अक्षम भूमि-उपयोग नियोजन
भूमि शासन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका
- भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण एवं कैडस्ट्रल मानचित्रण: GIS सटीक सीमा निर्धारण सक्षम करता है; विवादों को कम करता है और भूमि शीर्षक सुधारता है; तथा निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली का समर्थन करता है।
- उदाहरण: SVAMITVA ड्रोन मानचित्रण
- भूमि उपयोग नियोजन एवं शहरी शासन: ज़ोनिंग, स्मार्ट सिटी नियोजन और अवसंरचना विकास में सहायक; तथा डेटा-आधारित मास्टर प्लान सक्षम करता है।
- GIS एकीकरण शहरी शासन की दक्षता और पारदर्शिता सुधारता है।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: वनों, जल निकायों और कृषि की निगरानी; तथा जलवायु लचीलापन एवं आपदा प्रबंधन को समर्थन।
- भू-स्थानिक इनपुट कुशल भूमि-उपयोग नीतियों के लिए आवश्यक हैं।
- आपदा प्रबंधन: बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन के लिए वास्तविक समय मानचित्रण; और प्रतिक्रिया एवं शमन रणनीतियों को सुधारता है।
- ई-शासन एवं निर्णय समर्थन प्रणाली: GIS-आधारित प्लेटफ़ॉर्म ई-शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण सक्षम करते हैं; तथा अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाते हैं।
- GIS सरकारी निर्णय समर्थन प्रणालियों का मुख्य घटक है।
भू-स्थानिक भूमि शासन में चुनौतियाँ
- संस्थागत विखंडन: अनेक एजेंसियाँ स्थानिक डेटा का प्रबंधन करती हैं; और उनके बीच समन्वय की कमी GIS अवसंरचना में शासन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करती है।
- डेटा अभिगम्यता एवं मानकीकरण: स्थानिक डेटा साझा करने पर ऐतिहासिक प्रतिबंध; और अंतःक्रियाशीलता की कमी।
- क्षमता सीमाएँ: कुशल GIS पेशेवरों की कमी; और स्थानीय स्तर पर सीमित अपनापन।
- कानूनी एवं गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग जोखिम; तथा नियामक स्पष्टता की आवश्यकता।
- सामाजिक-राजनीतिक आयाम: भूमि डेटा नियंत्रण में शक्ति असमानता; और हाशिए पर स्थित समुदायों के बहिष्कार का जोखिम।
भारत में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण पहलें
- उदारीकृत भू-स्थानिक दिशानिर्देश (2021 से आगे): मानचित्रण और डेटा उत्पादन पर प्रतिबंधों का हटना; तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022): आत्मनिर्भर भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य; तथा नवाचार, स्टार्टअप और डेटा लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा।
- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP): पाठ्य और स्थानिक भूमि अभिलेखों का एकीकरण; तथा GIS-आधारित कैडस्ट्रल मानचित्रण।
- eLoc (राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली): प्रत्येक स्थान के लिए अद्वितीय 6-अक्षरीय डिजिटल पता, स्थानों के लिए आधार जैसा।
- अन्य योजनाएँ: SVAMITVA योजना एवं NAKSHA।
आगे की राह
- नीतिगत उपाय: राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (NSDI) को सुदृढ़ करना; खुले डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना; तथा केंद्र-राज्य समन्वय को सशक्त करना।
- प्रौद्योगिकीय कदम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), GIS और बिग डेटा का एकीकरण; तथा ड्रोन मानचित्रण एवं वास्तविक समय विश्लेषण का विस्तार।
- शासन सुधार: निर्णायक भूमि शीर्षक की ओर बढ़ना; तथा सामुदायिक भागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- क्षमता निर्माण: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
