Daily Current Affairs in Hindi – 30 April, 2026

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेश बरकरार

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अनिवार्य प्रवेश को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा।

निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ

पड़ोस के विद्यालय, जिनमें निजी अप्रतिबद्ध संस्थान भी शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा आवंटित विद्यार्थियों को बिना विलंब प्रवेश देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश न देना संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

घृणा भाषण/हेट स्पीच(Hate Speech) ‘हम बनाम वे’ की मानसिकता से उत्पन्न होता है: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घृणा भाषण और अफवाह फैलाना “हम बनाम वे” मानसिकता से उत्पन्न होता है तथा विविध समाज में भ्रातृत्व की भावना को भ्रष्ट करता है।

परिचय

घृणा भाषण और अपराधों के लिए अलग कानून बनाने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं।

न्यायालय ने घृणा भाषण और अपराधों के विरुद्ध विशेष कानून बनाने का निर्देश देने से मना किया तथा इसके बजाय वर्तमान कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन पर बल दिया।

सभी के लिए बीमा: कवरेज का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने “2047 तक सभी के लिए बीमा” का दृष्टिकोण निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति क्षेत्रों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है।

भारत में बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन

भारत वैश्विक स्तर पर 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बनकर उभरा है, जिसका वैश्विक प्रीमियम वॉल्यूम में 1.8% हिस्सा है।

भारत में बीमा पैठ 3.7% है, जिसमें जीवन बीमा का योगदान 2.7% और गैर-जीवन बीमा का योगदान 1% है।

भारत की ऊर्जा संक्रमण में संरचनात्मक अंतराल

संदर्भ

भारत के विद्युत ग्रिड ने हाल ही में रात के समय बिजली की कमी का सामना किया है, जिसका कारण शुरुआती और तीव्र हीटवेव परिस्थितियों से उत्पन्न रिकॉर्ड बिजली मांग है।

भारत में हालिया विद्युत आपूर्ति व्यवधान

मांग और आपूर्ति के बीच असंगति: भारत ने लगभग 256 GW की चरम बिजली मांग दर्ज की, जिसमें देर रात के समय 4 GW से अधिक की कमी रही।

अनिवार्य और आंशिक अवरोध: उपकरण विफलता, तकनीकी दोष या परिचालन दबाव के कारण अनिवार्य अवरोध तेज़ी से बढ़कर लगभग 21–26 GW तक पहुँच गए।

बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना

समाचार में

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और मेघालय में बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने हेतु पाँच वर्षीय परियोजना प्रारंभ की है।

बुनियादी स्तर पर जैव विविधता शासन

यह स्थानीय समुदायों और ग्राम संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन है, जो इस विचार पर आधारित है कि स्थानीय लोग प्रकृति के सबसे प्रभावी संरक्षक होते हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 पंचायत/नगरपालिका स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन की आवश्यकता करता है।

संक्षिप्त समाचार 30-04-2026

समाचार में

अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएँ वापस की हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की चल रही जाँच का हिस्सा हैं।

क्या आप जानते हैं?

2024 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार ‘सांस्कृतिक संपत्ति समझौता’ पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत से अमेरिका तक प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना और नियंत्रित करना है।

यह समझौता 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व हस्तांतरण को रोकने और प्रतिबंधित करने के साधनों से संबंधित है।