पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने कर्नाटक प्रीमियर लीग (KPL) 2018-19 में कथित मैच फिक्सिंग से संबंधित एक आपराधिक अपील में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है।
परिचय
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि भले ही मैच फिक्सिंग निंदनीय है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
- BCCI का तर्क है कि मैच फिक्सिंग को धोखाधड़ी माना जाना चाहिए क्योंकि दर्शकों/प्रायोजकों से यह अप्रकट वादा होता है कि मैच निष्पक्ष रूप से खेला जाएगा।
- जब खिलाड़ी परिणाम तय करते हैं, तो वे जनता को धोखा देते हैं और उस वादे का उल्लंघन करते हैं — जो धारा 420 के तत्वों को पूरा करता है।
- BCCI ने क्रिकेटरों के लिए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता बनाई है, लेकिन यह भी कहा है कि आपराधिक अभियोजन आवश्यक है।
| धारा 420 आईपीसी – भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत किसी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:आरोपी ने किसी को धोखा दिया।यह धोखा बेईमानी से किया गया। – इस धोखे के कारण व्यक्ति ने या तो: संपत्ति या पैसा छोड़ दिया, या ऐसा कुछ किया जो वह सामान्यतः नहीं करता।इस धोखे के कारण पीड़ित को हानि हुई या वह ठगा गया। – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि मैच फिक्सिंग के मामलों में दर्शक अपनी इच्छा से टिकट खरीदते हैं, भले ही वे निष्पक्ष खेल की अपेक्षा करते हों। – चूंकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि उन्हें टिकट खरीदने के लिए धोखा दिया गया या बहकाया गया, इसलिए धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध नहीं हुआ। |
मैच/खेल फिक्सिंग
- मैच या खेल फिक्सिंग का अर्थ है किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम या विशिष्ट घटनाओं को पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावित करना, प्रायः वित्तीय लाभ के लिए।
- यह जानबूझकर खेल के परिणाम या कुछ क्रियाओं को प्रभावित करना होता है ताकि खिलाड़ी, टीम या सट्टेबाज को लाभ मिल सके, बजाय इसके कि खेल निष्पक्ष रूप से तय हो।
- प्रभाव: यह खेलों की अखंडता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
भारत में खेल फिक्सिंग से संबंधित कानून
- भारत में मैच फिक्सिंग या खेल धोखाधड़ी को अपराध घोषित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है।
- प्रवर्तन सामान्य आईपीसी प्रावधानों पर आधारित रहा है, लेकिन जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है, यह कानूनी रूप से कमजोर है।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट (2018) में माना था कि कानूनी ढांचा अपर्याप्त है, और सिफारिश की थी कि मैच फिक्सिंग/खेल धोखाधड़ी को विशेष रूप से गंभीर दंड के साथ आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय तुलना
- यूके: जुआ अधिनियम 2005 के अंतर्गत, किसी खेल या घटना के परिणाम में धोखा देना या हस्तक्षेप करना जहां सट्टा लगाया गया हो, एक अपराध है।
- ऑस्ट्रेलिया: विभिन्न राज्यों में ऐसे कानून हैं जो सट्टेबाजी के माध्यम से खेल के परिणाम को भ्रष्ट करने वाले आचरण को अपराध घोषित करते हैं।
- दक्षिण अफ्रीका: भ्रष्ट गतिविधियों की रोकथाम और मुकाबला अधिनियम (2004) खेल आयोजनों से संबंधित भ्रष्ट गतिविधियों को कवर करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव
- यदि सर्वोच्च न्यायालय BCCI की बात मानता है, तो मैच फिक्सिंग को भारत में आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी का अपराध माना जा सकता है — भले ही कोई नया विशेष कानून न हो।
- यह मैच फिक्सिंग के विरुद्ध केवल आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय सुदृढ़ आपराधिक अभियोजन को सक्षम करेगा।
- विपरीत रूप से, यदि अदालत यह मानती है कि वर्तमान प्रावधान अपर्याप्त हैं — तो यह संसद से विधायी सुधार की मांग को प्रेरित कर सकता है।
Source: IE
