- हाल ही में, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और बाद में विपक्ष के तीव्र विरोध के पश्चात इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया।
- विधेयक गंभीर अपराधों के लिए जेल में बंद मंत्रियों को हटाने की व्यवस्था प्रस्तुत करता है:
- यदि किसी मंत्री को पाँच वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो वह अपना पद खो देगा। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 21 August, 2025
PDF - लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है।
- ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा: एक ऑनलाइन गेम जिसमें उपयोगकर्ता मौद्रिक या अन्य लाभ प्राप्त करने की संभावना में पैसे या अन्य दांव लगाता है।
- यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गेम कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित है या नहीं। Read More
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025
संदर्भ
प्रमुख प्रावधान
- अफ़ग़ानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का काबुल तक विस्तार सहित कई क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
- संपर्क और आर्थिक एकीकरण: सीपीईसी का अफ़ग़ानिस्तान में विस्तार करना और उसे मध्य एशियाई बाज़ारों से जोड़ना।
- अफ़ग़ानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का निर्माण पूरा करना। Read More
पाकिस्तान, चीन और अफ़ग़ानिस्तान सीपीईसी को काबुल तक विस्तारित करने पर सहमत
संदर्भ
त्रिपक्षीय बैठकों के उद्देश्य
- भारत के विदेश मंत्री ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र के लिए मास्को का दौरा किया।
- विदेश मंत्री रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में आई तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है।
- यह यात्रा चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक की संभावना के बीच हो रही है। Read More
अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत-रूस की साझेदारी सुदृढ़
संदर्भ
बारे में
- हाल ही में, विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में अन्वेषण, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुदृढ़ राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
- 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय दावों पर प्रतिबंध लगाती है और निजी संस्थाओं सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाती है।
- यह संधि और इसके सहयोगी प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, लेकिन ये स्वयं-प्रवर्तनीय नहीं हैं। Read More
भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता
संदर्भ
परिचय
- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) के अंतर्गत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की शुरुआत करते हुए एक संशोधित प्रारूप अधिसूचना जारी की है।
- बाध्यकारी लक्ष्य: इसके अंतर्गत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को 2030 तक 29.91%-43.33% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करनी होगी।
- शामिल श्रेणियाँ: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (रूफटॉप सोलर, वर्चुअल नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की स्थापनाएँ)। Read More
नवीकरणीय उपभोग दायित्व ढांचा
संदर्भ
नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) क्या है?
- भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, चुनाव आयोग की देखरेख में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती। Read More
