पाठ्यक्रम : GS2/राजव्यवस्था और शासन
सन्दर्भ
- हाल ही में, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और बाद में विपक्ष के तीव्र विरोध के पश्चात इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया।
- यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन का प्रयास करता है।
130वें संशोधन विधेयक में क्या प्रस्ताव है?
- विधेयक गंभीर अपराधों के लिए जेल में बंद मंत्रियों को हटाने की व्यवस्था प्रस्तुत करता है:
- यदि किसी मंत्री को पाँच वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो वह अपना पद खो देगा।
- राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के परामर्श पर, हिरासत के 31वें दिन तक मंत्री को हटा देगा।
- यदि कोई परामर्श नहीं दी जाती है, तो मंत्री स्वतः ही पद से हट जाता है।
- हालाँकि, विधेयक मंत्री के हिरासत से रिहा होने के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है।
- यह आशंका है कि गंभीर आपराधिक अपराधों के आरोपी मंत्री संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और जनता के विश्वास से समझौता कर सकते हैं।
संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ
- निर्दोषता की धारणा कमज़ोर: विधेयक दोषसिद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि हिरासत के आधार पर पदच्युत करने की अनुमति देता है, जो ‘दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष’ के सिद्धांत का खंडन करता है।
- यह तर्क दिया जा रहा है कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन कर सकता है।
- राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना: विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जाँच एजेंसियों के माध्यम से इस प्रावधान का उपयोग हथियार के रूप में कर सकती है।
- संघवाद के लिए खतरा: विधेयक सत्ता का केंद्रीकरण करता है और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है।
- न्यायिक चुनौतियाँ संभावित: विधेयक को मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत , विशेष रूप से कार्यपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में, जाँच का सामना करना पड़ सकता है।
- नैतिक शासन बनाम लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय: कुछ लोगों का तर्क है कि यह विधेयक सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है और लिली थॉमस और मनोज नरूला जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप है, साथ ही न्यायिक निर्णयों के बिना कार्यपालिका को पदच्युत करने की अनुमति देकर लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करता है।
| वर्तमान ढांचा और इसकी सीमाएँ – जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8: विधायक केवल दोषसिद्धि और कम से कम दो वर्ष की सजा मिलने पर ही अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। – विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट: पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए आरोप तय करने के चरण से ही अयोग्यता की सिफारिश की गई। – सीमा: कोई भी प्रावधान दोषसिद्धि-पूर्व हिरासत की अवधि को संबोधित नहीं करता है, जिससे मंत्री जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रह सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक क्या है? – यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया एक विधायी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रावधानों, जैसे सरकार की संरचना, चुनावी प्रक्रियाओं या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, को संशोधित करना है। – विशेष बहुमत की आवश्यकता: संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। – कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है यदि वे संघीय प्रावधानों (जैसे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण) को प्रभावित करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) क्या है? – यह एक तदर्थ निकाय है जिसका गठन जटिल या विवादास्पद कानूनों की जाँच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें भंग करने के लिए किया जाता है। – इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। – इसमें सामान्यतः 31 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10), हालाँकि सदस्यों की संख्या अलग-अलग हो सकती है। – इसका कार्य विधेयकों की प्रत्येक खंड की जाँच करना, विशेषज्ञों की राय एकत्रित करना और संसद को रिपोर्ट सौंपना है। – हालाँकि इसकी सिफ़ारिशें प्रभावशाली होती हैं, लेकिन ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं। |
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