स्ट्रे डॉग्स पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक मुद्दे; शासन; GS4/नैतिकता

संदर्भ

• हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को ‘गंभीर’ बताते हुए दिल्ली सरकार और नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के अधिकारियों को स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ‘शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज़ का शिकार नहीं होना चाहिए।’

भारत में स्ट्रे डॉग्स की समस्या 

• भारत में 60 मिलियन से अधिक स्ट्रे डॉग्स हैं, जो वैश्विक स्ट्रे डॉग्स की जनसंख्या का 37% हिस्सा हैं।
  • यहाँ प्रत्येक 10 सेकंड में एक कुत्ते के काटने की घटना होती है, जिससे वार्षिक आंकड़ा 3 मिलियन से अधिक हो जाता है। 
• रेबीज प्रत्येक तीन घंटे में दो जानें लेता है, जिससे भारत रेबीज से संबंधित मृत्युओं का वैश्विक केंद्र बन गया है। 
• शिशु और बुजुर्ग विशेष रूप से अधिक संवेदनशील हैं, और दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब में घातक हमलों की घटनाएँ सामने आई हैं।
•  स्ट्रे डॉग्स स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं। 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य प्रभावी नियंत्रण के बिना असंभव है।

मूल कारण: एक जटिल जाल

• पालतू मालिक:पालतू कुत्तों की संख्या 2024 में 30 मिलियन तक पहुँच गई है, और यह 10–15% वार्षिक दर से बढ़ रही है।
  • समस्या का एक बड़ा हिस्सा गैर-जिम्मेदार पालतू स्वामित्व से आता है—जैसे पालतू जानवरों को छोड़ना, बिना नसबंदी, और पहचान की कमी।
• प्रॉक्सी पेटिंग की समस्या:सड़कों पर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना—प्रायः सद्भावना से प्रेरित नागरिकों द्वारा—कुत्तों को क्षेत्रीय और आक्रामक बना देता है।
  • यह शहरी भारत में बंदरों की समस्या जैसा है, जिससे जानवरों का दुस्साहस बढ़ता है और गैर-खिलाने वालों पर हमले बढ़ते हैं।
• नगर निगम कानून: नसबंदी और आश्रय की अनिवार्यता है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर और वित्त पोषण की कमी है।

आवारा आबादी को नियंत्रित करने के पूर्व प्रयास

• घातक उपाय:इलेक्ट्रोक्यूशन, ज़हर देना, गोली मारना जैसे पुराने उपाय अमानवीय और अप्रभावी  सिद्ध हुए।
  • भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम होने से बचे हुए कुत्तों में प्रजनन बढ़ गया।
• नसबंदी अभियान:एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम 1992 में शुरू  हुआ और 2001 में औपचारिक रूप से लागू हुआ।
  • इसके अंतर्गत कुत्तों की दो-तिहाई आबादी को कम समय में नसबंद करना आवश्यक है। 
  • कोई भी भारतीय शहर  निरंतर इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, और पालतू कुत्तों का आवारों से प्रजनन इस प्रगति को नष्ट कर देता है।

कानूनी और नैतिक दुविधाएँ

• खिलाने वालों के लिए संरक्षण:संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत जीवों के प्रति करुणा को प्रोत्साहित किया गया है।
  • भारत के कानूनी ढांचे—जैसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA) 1960, ABC नियम (2001, 2023 में अपडेट), और नगर निगम अधिनियम—पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।
• विरोधाभास: नगर निगम मृत्युप्राय कुत्तों को छोड़कर अन्य को मृत नहीं कर सकते।
  • अब स्ट्रे डॉग्स को ‘सामुदायिक पशु’ के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे हटाने के प्रयास जटिल हो गए हैं।
• जीवन का अधिकार बनाम सुरक्षा का अधिकार:सर्वोच्च न्यायालय  ने बार-बार कहा है कि स्ट्रे डॉग्स को जीने का अधिकार है, और अंधाधुंध मारने के विरुद्ध चेतावनी दी है। इससे कठिन प्रश्न उठते हैं:
  • क्या आवारा जानवरों का जीवन अधिकार बच्चों और बुजुर्गों के सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों के अधिकार से ऊपर है?
  • क्या करुणा के नाम पर जानवरों को सड़कों पर बेघर और बीमार रहने देना नैतिक है?

मानवीय और संतुलित समाधान की ओर

• अनिवार्य पालतू पंजीकरण, माइक्रोचिपिंग और नसबंदी ताकि छोड़ने और अनियंत्रित प्रजनन को रोका जा सके।
• निर्धारित भोजन क्षेत्र और आश्रय ताकि क्षेत्रीय आक्रामकता कम हो।
• जन जागरूकता अभियान ताकि नागरिक कुत्तों के व्यवहार और जिम्मेदार बातचीत को समझें।
• युवाओं में सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना ताकि अधिक मानवीय भविष्य बने।
• पालतू मालिकों और खिलाने वालों की जवाबदेही, जिससे सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो।
• राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन, जो राज्यों के बीच समन्वय करे—जैसा कि सांसद कार्ती चिदंबरम ने प्रस्तावित किया है।

Source: IE