Daily Current Affairs in Hindi – 4 November, 2026

लोक लेखा समितियाँ (PACs) सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती हैं: लोकसभा अध्यक्ष

संदर्भ

लोकसभा अध्यक्ष ने लोक लेखा समितियों (PACs) से लंबित लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर समयबद्ध कार्रवाई करने तथा सरकारी व्यय के परिणामों की अधिक गहन जाँच करने का आग्रह किया।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की गई सिफारिशें

बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: समितियों को जहाँ भी उपयुक्त हो, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय पर परियोजना पूर्ण होने तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच के लिए परियोजना स्थलों का दौरा करना चाहिए।

कल्याणकारी योजनाओं की जाँच: उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में केवल व्यय की गई राशि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लाभार्थियों पर उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।

मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस

संदर्भ

मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मृत्युदंड की समाप्ति का समर्थन करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

परिचय

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980): सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित कीं।

अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 393(3) के अंतर्गत आजीवन कारावास को सामान्य दंड माना गया है तथा मृत्युदंड केवल ‘विशेष कारणों’ के आधार पर ही दिया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता

संदर्भ

केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 और 16वें वित्त आयोग ने शहरी नियोजन एवं शासन-व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत में शहरीकरण की स्थिति

शहरी जनसंख्या: वर्ष 2011 में भारत के लगभग 8,000 शहरों और कस्बों में 37.7 करोड़ शहरी निवासी थे।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत की 44% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2050 तक इसके 72 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

पंपित भंडारण जलविद्युत (पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर)

संदर्भ

भारत नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, विद्युत ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंपित भंडारण जलविद्युत क्षमता का विस्तार कर रहा है।

पंपित भंडारण जलविद्युत की आवश्यकता

सितंबर 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 308.027 गीगावाट है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत ने लगभग 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता जोड़ी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संक्षिप्त समाचार 04-11-2026

संदर्भ

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि गंगा जल संधि की आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक “संरचित तंत्र” उपस्थित है।

परिचय

द्विपक्षीय गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त होने वाली है।

इस संधि पर वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।