Daily Current Affairs in Hindi – 3 October, 2026

भारत में दवा की कीमतों के नियमन की व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जेनेरिक दवाओं की कीमतों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

इसने दवा के खुदरा विक्रेता के लिए कीमत (PTR) और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से कैंसर की दवाओं के मामले में।

इसने पूछा कि क्या DPCO, 2013 के तहत 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन को अन्य आवश्यक दवाओं तक भी विस्तारित नहीं किया जा सकता।

भारत और नीदरलैंड के बीच प्रगाढ़ होता सहयोग

चर्चा में क्यों?

भारत और नीदरलैंड ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए द्विपक्षीय वार्ता की।

ऐतिहासिक सम्बन्ध

भारत और नीदरलैंड ने वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।

वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पर संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही संसदीय संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 6 अक्टूबर की बैठक को अस्वीकार कर दिया। इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और संयुक्त समिति के बीच संवाद प्रस्तावित था।

एक राष्ट्र, एक चुनाव(एक साथ चुनाव)

एक साथ चुनाव का प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ करने से संबंधित है।

इसके तहत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन दोनों स्तरों की सरकारों के लिए मतदान कर सकेंगे, हालांकि पूरे देश में मतदान अलग-अलग चरणों में हो सकता है।

जबरन श्रम और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर व्यापार संबंधी चिंताएँ

सन्दर्भ

भारत ने जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी चिंताओं के संबंध में अपनी व्यापार नीतियों का बचाव किया। ये चिंताएँ जबरन श्रम से जुड़े आयात और संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से संबंधित हैं।

जबरन श्रम से संबंधित आयात का परिचय

जबरन श्रम से संबंधित आयात से आशय ऐसे माल के आयात से है, जिसका निर्माण उसके उत्पादन के किसी चरण में पूर्णतः या आंशिक रूप से जबरन श्रम का उपयोग करके किया गया हो।

संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जिसमें किसी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता लगातार घरेलू और वैश्विक मांग से अधिक बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक उत्पादन, कीमतों में गिरावट और व्यापार में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

पर्यावरणीय मंजूरी का पश्चात् अनुमोदन

सन्दर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लंबित पश्चात् पर्यावरणीय मंजूरी के मामलों की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरणों को निर्देश दिया है।

कार्योत्तर (Post facto) पर्यावरणीय मंजूरी क्या है?

यदि कोई परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के दायरे में आती है, तो परियोजना की स्थापना, विस्तार या आधुनिकीकरण से पहले सामान्यतः पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक होता है।

पश्चात् मंजूरी उस व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से वे परियोजनाएँ, जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना पहले ही संचालन शुरू कर दिया हो या विस्तार कर लिया हो, बाद में पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

संक्षिप्त समाचार 03-10-2026

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने संपीड़ित बायोगैस (CBG) क्षेत्र के विकास के लिए गोबरधन योजना का शुभारंभ किया।

गोबरधन योजना

ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन को बढ़ावा देना (GOBARdhan) योजना वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।

इसका उद्देश्य जैव-अपशिष्ट—पशु अपशिष्ट, रसोई से निकलने वाला कचरा, फसल अवशेष और बाजार से निकलने वाले कचरे—को बायोगैस और जैव-स्लरी में परिवर्तित करना था, जिससे गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित हो और ग्रामीण जीवन में सुधार हो।