Daily Current Affairs in Hindi – 3 April, 2026

क्षमादान शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं

संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा और समयपूर्व रिहाई संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते समय राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का परामर्श अनिवार्य होता है।

संविधान का अनुच्छेद 161 क्या है?

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रविलंबन के रूपांतरण का अधिकार प्रदान करता है।

यह उन अपराधों पर लागू होता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं।

भारत में वर्ष 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन दर्ज

संदर्भ

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन लागू कीं, जो 2017 के बाद से देश में दर्ज की गई सबसे कम संख्या है।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधिक प्रावधान

आधार: भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल “सार्वजनिक आपातकाल” या “सार्वजनिक सुरक्षा” के हित में ही इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में प्रावधान है।

तथापि, कानून यह परिभाषित नहीं करता कि आपातकाल या सुरक्षा मुद्दा किसे कहा जाएगा।

भारत के रक्षा निर्यात में वर्ष 2025-26 में 62.66% की वृद्धि

संदर्भ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर ₹38,424 करोड़ तक पहुँच गए, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 62.66% की वृद्धि को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 54.84% और 45.16% रहा।

DPSUs के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 151% की वृद्धि हुई, जबकि निजी कंपनियों ने 14% की वृद्धि दर्ज की।

वर्तमान ऊर्जा संकट और 1973 के तेल संकट का तुलनात्मक विश्लेषण

संदर्भ

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है, विशेषकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से, जिससे इसकी तुलना 1973 के तेल संकट से की जा रही है।

1973 तेल संकट बनाम वर्तमान संकट

1973 में व्यवधान अरब देशों द्वारा समन्वित कार्रवाई के कारण हुआ था, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) और अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OAPEC) थे।

इसमें उत्पादन कटौती और पश्चिमी देशों के विरुद्ध लक्षित प्रतिबंध शामिल थे।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में अस्थायी राहत उपाय

संदर्भ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अस्थायी राहत उपाय प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित विनिर्माण इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) में रियायती सीमा शुल्क दरों पर वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है।

वर्तमान नीतिगत परिवर्तन के पीछे तर्क

वैश्विक व्यापार व्यवधान: SEZ इकाइयाँ निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होती हैं; व्यवधान उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं।

अस्थायी राहत व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है।

संक्षिप्त समाचार 03-04-2026

संदर्भ

राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण ₹167.2 करोड़ में सफ्रोनआर्ट द्वारा आयोजित नीलामी में बेची गई, जो भारतीय कला के लिए एक रिकॉर्ड है।

राजा रवि वर्मा के बारे में

जन्म: 1848, किलिमानूर (वर्तमान केरल)

आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय विषयों में यूरोपीय यथार्थवाद को प्रस्तुत किया।