- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत की राज्य के भीतर की पारेषण प्रणाली (InSTS) को मजबूत करना और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी को सुगम बनाना है।
- इस योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹1,86,405 करोड़ है।
- इसमें GEC-III के अंतर्गत राज्य के भीतर की पारेषण प्रणालियों (InSTS) के विकास के लिए ₹1,36,378 करोड़ तथा 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए ₹50,000 करोड़ शामिल हैं। Read More
हरित ऊर्जा गलियारा योजना — अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास हेतु
चर्चा में क्यों ?
हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना