Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team
न्यायालयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, उसका नियमन नहीं करना चाहिए
रणवीर अल्लाबादिया बनाम भारत संघ (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया अवलोकनों में, जहाँ न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के लिए नए नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिचर्चा को पुनर्जीवित किया है: क्या न्यायालयों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, या वे वैध रूप से इसके नियमन को आकार दे सकते हैं?
दिन के मुख्य समाचार 15-12-2025
दिल्ली की हवा दमघोंटू, गैस चैंबर बना एनसीआर
News In Short 13-12-2025
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The Indian Ocean As Cradle of a New Blue Economy
Published on: 13th December, 2025
India must revive its leadership role in shaping the governance, sustainability, and security architecture of the Indian Ocean, guided by the principle “From the Indian Ocean, for the World.”
Editorial Analysis in Hindi
- भारत में प्रश्नपत्र लीक और संस्थागत खामियाँ
- भारत की अफ्रीका नीति को समय-समय पर आयोजित शिखर सम्मेलनों के बजाय निरंतर और सतत सहभागिता की आवश्यकता
- भारत का जल संकट एवं जल संसाधन शासन
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