स्टैंड-अप इंडिया योजना
पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को वर्ष 2031 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।
परिचय
- उद्देश्य: महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा पाँच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के अंतर्गत 2.75 लाख से अधिक महिला/SC/ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- पात्र ऋणकर्ता : नए उद्यम अथवा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए महिला, SC तथा ST उद्यमी पात्र हैं।
- वित्तीय सहायता की मात्रा : ₹10 लाख से अधिक तथा ₹1 करोड़ तक की राशि के लिए ऋण निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रदान किया जा सकता है:
- समग्र ऋण , जिसमें कार्यशील पूँजी ऋण एवं सावधि ऋण शामिल हैं।
- सावधि ऋण ।
- यह ऋण परियोजना लागत के अधिकतम 85% तक प्रदान किया जा सकता है।
- पात्र क्षेत्र : विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ।
- ऋण गारंटी कवरेज : ऋण राशि का 85%।
- गारंटी शुल्क : मानक गारंटी शुल्क 0.50% निर्धारित है।
स्रोत: PIB
सरकार द्वारा लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
परिचय
- इस वस्तु की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया गया है।
- ITC (HS) कोड 85491400: इसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों तथा विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ उपयोग की जा चुकी सेल, बैटरियाँ एवं संचायक शामिल हैं।
- निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य भारत में उत्पन्न ब्लैक मास का पुनर्चक्रण एवं परिष्करण देश के अंदर ही सुनिश्चित करना है।
ब्लैक मास
- ब्लैक मास एक पाउडरनुमा पदार्थ है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों तथा बैटरी विनिर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट को छोटे टुकड़ों में काटने से प्राप्त होता है।
- इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल तथा मैंगनीज जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा मौजूद होती है।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों का महत्त्व: ये विद्युत गतिशीलता , उन्नत रसायन सेल बैटरियों , ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं।
- भारत इन खनिजों में से कई के लिए अत्यंत सीमा तक आयात पर निर्भर है।
- बैटरी अपशिष्ट का पुनर्चक्रण इन संसाधनों की घरेलू आपूर्ति विकसित करने के सबसे तीव्र एवं सतत प्रकारों में से एक है।
स्रोत: PIB
INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण एवं पुनः शक्ति-संचालन हेतु अनुबंध
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
समाचार में
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण (Refit) एवं पुनः शक्ति-संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498 करोड़ का अनुबंध किया है।
INS बेतवा
- यह स्वदेश में निर्मित ब्रह्मपुत्र श्रेणी का दूसरा निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है तथा इसे वर्ष 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- इस युद्धपोत का वजन 3,600 टन तथा लंबाई 125 मीटर है। यह 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है।
- यह विभिन्न प्रकार की तोपों, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों, टॉरपीडो प्रक्षेपकों तथा समुद्री निगरानी सेंसरों से सुसज्जित है।
नवीनतम घटनाक्रम
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS बेतवा के पुनर्नवीनीकरण एवं पुनः शक्ति-संचालन के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया है।
- इस समझौते के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र श्रेणी के इस फ्रिगेट में व्यापक परिवर्तन किए जाएंगे। इसके मौजूदा भाप आधारित प्रणोदन तंत्र को डीजल इंजन आधारित प्रणोदन तंत्र से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इस पुनर्नवीनीकरण प्रक्रिया में आधुनिकीकृत हथियार प्रणाली स्थापित करके युद्धपोत की युद्धक क्षमताओं को भी उन्नत किया जाएगा, जिससे इसकी परिचालन प्रभावशीलता में सुधार होगा।
महत्त्व
- इस परियोजना से भारत की स्वदेशी जहाज मरम्मत एवं रखरखाव क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है। विशेष रूप से जटिल प्रणोदन प्रणाली के उन्नयन तथा नौसैनिक प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण की क्षमता में वृद्धि होगी।
- यह पहल सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ एवं ‘मेक इन इंडिया’ के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देगी।
- इसके अतिरिक्त, नौसैनिक जहाजों के रखरखाव एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को भी सुदृढ़ करेगी।
स्रोत: PIB
फारस की खाड़ी
पाठ्यक्रम: GS1/समाचारों में स्थान
समाचार में
- छह भारतीय नाविकों को ले जा रहे लाइबेरिया के ध्वज वाले एक कच्चे तेल के टैंकर पर फारस की खाड़ी से गुजरते समय एक प्रक्षेप्य से आक्रमण हुआ।
फारस की खाड़ी
- फारस की खाड़ी हिंद महासागर का एक उथला सीमांत समुद्र है, जो मध्य पूर्व में स्थित है। यह उत्तर-पूर्व में ईरान तथा दक्षिण-पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- इसकी सीमा आठ देशों से लगती है:
- उत्तर एवं पूर्व में ईरान।
- उत्तर-पश्चिम में इराक।
- दक्षिण एवं पश्चिम में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन, सऊदी अरब तथा कुवैत।
- भौगोलिक विस्तार: इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 93,000 वर्ग मील (2,41,000 वर्ग किलोमीटर) है।
- यह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 615 मील (990 किलोमीटर) तक विस्तृत है।
- इसकी चौड़ाई लगभग 210 मील (340 किलोमीटर) से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट 35 मील (55 किलोमीटर) तक है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से यह ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जुड़ती है।
स्रोत: ET
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26
पाठ्यक्रम: विविध
संदर्भ
- भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण का आयोजन भी चिह्नित हुआ।
पुरस्कारों के बारे में
- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2016 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के अंतर्गत की गई थी। इसकी शुरुआत 73 शहरों से हुई थी।
- वर्ष 2025–26 के संस्करण में 10 क्षेत्रों के अंतर्गत 43 संकेतकों के आधार पर 4,751 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इनमें अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, दृश्य स्वच्छता, सफाई कर्मियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्र शामिल थे।
प्रमुख विशेषताएँ
- दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जबलपुर और लखनऊ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- अन्य जनसंख्या श्रेणियों में 3–10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 50,000–3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में देवास शीर्ष स्थान पर रहा।
- पूर्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने वाली ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में नवी मुंबई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद सूरत और विजयवाड़ा का स्थान रहा।
- विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में स्वच्छता को मान्यता देने के लिए तीन नई श्रेणियाँ भी शुरू की गईं:
- सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर : रीवा
- सबसे स्वच्छ तटीय शहर : पुरी
- सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर : रुद्रपुर
- एक अन्य नई पहल ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को उन शहरों के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें सुधार की आवश्यकता है। इस श्रेणी में अहमदाबाद–साणंद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
स्रोत: PIB
अभ्यास नसीम अल बह्र
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
संदर्भ
- भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना ने अपने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘नसीम अल बह्र’ (समुद्री समीर/वायु) के 15वें संस्करण का आयोजन किया।
अभ्यास के बारे में
- वर्ष 1993 में शुरू किए गए इस अभ्यास का आयोजन दो चरणों में किया गया: बंदरगाह चरण और समुद्री चरण ।
- यह अभ्यास भारत सरकार के MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय समुद्री साझेदारों के साथ भारतीय नौसेना के सहयोग को सुदृढ़ करता है।
क्या आप जानते हैं?
- ओमान, भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ और इस क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है।
- ओमान प्रथम खाड़ी देश है, जिसके साथ भारत के तीनों रक्षा बलों की शाखाएँ संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं।
- अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज : यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।
- अभ्यास अल नजाह : यह दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।
स्रोत: AIR
युग युगीन भारत संग्रहालय
पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति
संदर्भ
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹3,230 करोड़ की अनुमानित कुल परियोजना लागत से युग युगीन भारत संग्रहालय (YYBM) के विकास को मंजूरी प्रदान की है।
परिचय
- उद्देश्य: एक ऐसे विशिष्ट सभ्यतागत संग्रहालय की स्थापना करना, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता को उसकी मूर्त एवं अमूर्त विरासत के एकीकृत प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करे।
- अवस्थिति: इस संग्रहालय का विकास नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का पुनः उपयोग करके किया जाएगा। इस दौरान उनकी स्थापत्य विशेषताओं को संरक्षित रखा जाएगा।
- कार्यान्वयन मंत्रालय : संस्कृति मंत्रालय।
- विशेषताएँ : संग्रहालय में आधुनिक संग्रहालय पद्धतियों, इमर्सिव तकनीकों और आगंतुक-केंद्रित सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
- इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।
स्रोत: DD News
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संक्षिप्त समाचार 12-11-2026
