पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था
संदर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को दिए गए अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
- क्रीमी लेयर की अवधारणा: इसकी शुरुआत उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) निर्णय, जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य OBC वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना था।
- 1993 का कार्यालय ज्ञापन : इसके अंतर्गत OBC की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय वेतन एवं कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था।
- 2004 का स्पष्टीकरण: इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन आय को क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- कार्यान्वयन में देरी: इस स्पष्टीकरण को वर्ष 2014 तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया तथा सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2015 (2016 बैच) से इसे कठोरता से लागू किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 100 OBC अभ्यर्थियों के OBC दावों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा क्रीमी लेयर से संबंधित होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।
- उच्चतम न्यायालय का 11 मार्च, 2026 का निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों को बरकरार रखा, जिनमें प्रभावित OBC अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया गया था।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को पात्र अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समायोजित करने के लिए अधिसंख्यक पदों के सृजन का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए छह माह का समय निर्धारित किया।
निर्णय का महत्त्व
- आरक्षण के लाभों का संरक्षण: यह निर्णय उन प्रभावित OBC अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है, जिनके दावों को क्रीमी लेयर संबंधी मानदंडों की व्याख्या के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
- न्यायिक स्पष्टता: यह निर्णय न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांत तथा याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई व्यक्तिगत राहत के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
- प्रशासनिक स्थिरता: यह पहले से पूर्ण हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों तथा वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पुनः खोलने से रोकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होता है।
- संवैधानिक जवाबदेही: यह संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को और सुदृढ़ करता है।
- अनुच्छेद 141: इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।
भारत में आरक्षण
- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए क्रमशः 15%, 7.5% तथा 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से की जाने वाली सीधी भर्ती में SCs, STs तथा OBCs के लिए क्रमशः 16.66%, 7.5% तथा 25.84% आरक्षण निर्धारित है।
- संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019: इसके माध्यम से राज्य (अर्थात् केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया।
50% का नियम क्या है?
- उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि लोक नियोजन अथवा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मंडल आयोग मामला: वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसी असाधारण परिस्थितियों में उन समुदायों को शामिल किया जा सकता है, जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा समाज की मुख्यधारा से बाहर रखे गए हैं। यह भौगोलिक आधार पर निर्धारित कसौटी नहीं, बल्कि सामाजिक आधार पर निर्धारित कसौटी है।
- EWS संबंधी निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- इसका अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत 50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू होती है तथा राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% तक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति है।
आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 16: यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है। हालाँकि, अपवादस्वरूप राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A): इसके अंतर्गत राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 335: यह प्रावधान करता है कि राज्य की सेवाओं एवं पदों में नियुक्ति से संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय विशेष उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।
- भारतीय संविधान का 103वाँ संशोधन: इसके माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
स्रोत: TH
