सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU)

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।

परिचय

• यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराती है।
• CGFMU की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ऋण वितरण एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• यह निधि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं (LIs) को निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करती है:
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक प्रदान किए गए ऋण।
  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
  • स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनका ऋण पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है।
• गारंटी शुल्क : गारंटी शुल्क को 1% प्रतिवर्ष से घटाकर 0.75% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
  • स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए प्रथम वर्ष में 0.25% तथा आगामी वर्षों में 0.50% गारंटी शुल्क यथावत रहेगा।
• अवधि : यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू होगी।

महत्त्व 

• उद्यमिता को प्रोत्साहन: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक गारंटी के प्रदान किए जाने वाले ऋणों ने ऐसे उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जो पहले औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
• ऋण उपलब्धता में वृद्धि: CGFMU योजना के विस्तार से आगामी पाँच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
• युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन: यह योजना युवा एवं महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने, उसका विस्तार करने तथा उसे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

स्रोत: TH