केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026–27 सीजन के लिए उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को स्वीकृति दी है, जो विगत वर्ष के ₹37,952 करोड़ के आवंटन की तुलना में 64% अधिक है।
प्रमुख बिंदु
दायरा : यह सब्सिडी फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होती है, जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तथा NPKS श्रेणी के उर्वरक शामिल हैं।
लाभार्थी: उर्वरक निर्माताओं एवं आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।
उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को दिए गए अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
क्रीमी लेयर की अवधारणा: इसकी शुरुआत उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) निर्णय, जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य OBC वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना था।
सरकार ने बताया है कि ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ का उद्देश्य वर्ष 2026 तक बाल विवाह की व्यापकता में 10% की कमी लाना तथा वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है।
बाल विवाह क्या है?
बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है, जिसमें विवाह के पक्षकारों में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। यह प्रथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, लैंगिक असमानता तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के दुष्चक्र को बनाए रखती है।
राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) ने भारत में संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नई पंजीकरण व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।
परिचय
उद्देश्य : व्यावसायिक पंजीकरण की प्रक्रिया में अधिक एकरूपता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
इसके अतिरिक्त, निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र चिकित्सकों एवं पेशेवरों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं तथा कार्यकुशलताओं में वृद्धि करने के लिए सुव्यवस्थित अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।
परिचय
यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराती है।
CGFMU की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ऋण वितरण एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
