पाठ्यक्रम: GS1/समाज; GS2/सामाजिक मुद्दे; कमजोर वर्ग
संदर्भ
- सरकार ने बताया है कि ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ का उद्देश्य वर्ष 2026 तक बाल विवाह की व्यापकता में 10% की कमी लाना तथा वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है।
बाल विवाह क्या है?
- बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है, जिसमें विवाह के पक्षकारों में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। यह प्रथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, लैंगिक असमानता तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के दुष्चक्र को बनाए रखती है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ पुरुष द्वारा किया गया कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में आता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि जब बाल विवाह में पति अपनी नाबालिग पत्नी के साथ प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला करता है, तो यह गंभीर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति
- भारत में बाल विवाह की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आई है, लेकिन इसकी व्यापकता अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019–21 के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गया था, जबकि NFHS-4 (2015–16) में यह आँकड़ा 26.8% था।
- यह प्रथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण समुदायों में असमान रूप से अधिक प्रचलित है।
- राज्यों एवं एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बाल विवाह की व्यापकता में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है, जो क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- सरकार ने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत लक्षित कार्रवाई के लिए 257 उच्च भार वाले जिलों की पहचान की है।
बाल विवाह के कारण
- गरीबी एवं आर्थिक असुरक्षा: कुछ परिवार प्रारंभिक विवाह को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों एवं वित्तीय भार को कम करने का माध्यम मानते हैं।
- लैंगिक भेदभाव: पितृसत्तात्मक सोच के कारण प्रायः लड़कियों की शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता की तुलना में विवाह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
- शिक्षा का अभाव: विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, अपर्याप्त शैक्षणिक आधारभूत संरचना तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित पहुँच बाल विवाह के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएँ: सामुदायिक दबाव, प्रथागत परंपराएँ तथा परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी चिंताएँ कम आयु में विवाह को प्रोत्साहित करती हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: यौन उत्पीड़न का भय तथा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कथित असुरक्षा के कारण कुछ परिवार उनका विवाह कम आयु में कर देते हैं।
- कानून का कमजोर प्रवर्तन: जागरूकता की कमी, मामलों की कम रिपोर्टिंग तथा संस्थागत क्षमता का अपर्याप्त होना इस प्रथा को जारी रहने का अवसर प्रदान करता है।
प्रमुख कानून: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- यह अधिनियम बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रमुख कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- धारा 3: बाल विवाह सामान्यतः उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होते हैं, जो विवाह के समय नाबालिग था।
- धारा 12: बल प्रयोग, धोखाधड़ी, बिक्री अथवा मानव तस्करी से संबंधित कुछ परिस्थितियों में किए गए विवाह शून्य होते हैं।
- धारा 13: न्यायालय बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
- धारा 16: बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- धारा 9–11: बालिका से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष तथा बाल विवाह संपन्न कराने, प्रोत्साहित करने अथवा इसकी अनुमति देने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती हैं।
- यह अधिनियम विवाह में शामिल महिला पक्षकार के लिए भरण-पोषण एवं निवास की व्यवस्था तथा ऐसे विवाहों से जन्मे बच्चों की वैधता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है।
न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रयास
- इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017): उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवाद को 15–18 वर्ष आयु की पत्नियों के संदर्भ में सीमित करते हुए नाबालिग लड़कियों के संरक्षण को सुदृढ़ किया।
- सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ (2024): उच्चतम न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इनमें जागरूकता का प्रसार, संस्थागत समन्वय, अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा प्रभावी रोकथाम तंत्र विकसित करना शामिल है।
अन्य संबंधित पहलें
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP), 2015: इस योजना का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को दूर करना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
- यह योजना भेदभावपूर्ण सामाजिक मानसिकता को चुनौती देकर तथा बालिकाओं के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करके बाल विवाह के विरुद्ध प्रयासों को सुदृढ़ करती है।
- बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (BVMB), 2024: इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों तथा स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- संवेदनशील जिलों की पहचान करना तथा समुदाय स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप करना।
- बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा, जागरूकता तथा सामूहिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना।
- BVMB पोर्टल की प्रमुख उपलब्धियाँ:
- 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 12.47 करोड़ लोगों तक पहुँच स्थापित की गई।
- 42.01 लाख संकल्प (Pledges) दर्ज किए गए।
- पोर्टल पर 71,882 बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) का विवरण उपलब्ध है, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर नामित 59,686 अधिकारी शामिल हैं।
- 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान: यह राष्ट्रीय उद्देश्यों को समुदाय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में परिवर्तित करने का एक गहन प्रयास है।
- इस अभियान में जागरूकता का प्रसार, हितधारकों की भागीदारी, संवेदनशील बच्चों की पहचान तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा समयबद्ध हस्तक्षेप पर विशेष बल दिया जाता है।
आगे की राह
- वर्ष 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक एवं बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:
- शिक्षा: विशेष रूप से बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- आर्थिक सशक्तीकरण: वंचित परिवारों के लिए कौशल विकास, आजीविका के अवसरों तथा वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) की कार्यक्षमता, सुलभता तथा जवाबदेही में सुधार किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक भागीदारी: सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए माता-पिता, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों तथा पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी आधारित शासन : डिजिटल रिपोर्टिंग, जिला-स्तरीय निगरानी तथा समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- अभिसरण : बाल विवाह की रोकथाम को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
