पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- 167वें आयकर दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने उत्तरदायी कर प्रशासन के 5R सिद्धांतों का अनावरण किया तथा आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए भारत के सरलीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित एवं करदाता-केंद्रित कर प्रशासन की दिशा में बढ़ते कदम को रेखांकित किया।
भारत की कर प्रशासन व्यवस्था
- यह सरकार द्वारा करों के निर्धारण, संग्रहण एवं प्रवर्तन के लिए स्थापित संस्थागत एवं विधिक ढाँचा है, जिसका उद्देश्य कर प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी एवं करदाता-अनुकूल बनाना है।
- उद्देश्य:
- सार्वजनिक व्यय के लिए राजस्व संग्रह करना।
- स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
- निष्पक्ष एवं दक्ष कर व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
प्रमुख विशेषताएँ
- राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय): कर नीतियों का निर्माण।
- कर प्रशासन का पर्यवेक्षण।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT): आयकर, निगम कर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रशासन एवं प्रबंधन करता है।
- इसका संचालन आयकर अधिनियम के अंतर्गत होता है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC): अप्रत्यक्ष करों, जैसे— वस्तु एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (कुछ उत्पादों पर) का प्रशासन करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद: संविधान के अनुच्छेद-279A के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय।
- सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप GST की दरों, छूटों एवं अन्य नीतिगत विषयों पर अनुशंसाएँ प्रदान करता है।
- डिजिटल कर प्रशासन: फेसलेस निर्धारण एवं अपील, पैन (PAN) 2.0, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण तथा आँकड़ों के एकीकरण जैसी व्यवस्थाएँ।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराकर दक्षता बढ़ाना तथा अनुपालन लागत कम करना।
- करदाता-केंद्रित दृष्टिकोण: स्वैच्छिक अनुपालन, समयबद्ध धनवापसी, शिकायत निवारण, कर संबंधी निश्चितता तथा सरल प्रक्रियाओं पर बल।
- करदाता अधिकार-पत्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित।
- अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग: कर अपवंचन पर नियंत्रण तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA), सामान्य प्रतिवेदन मानक (CRS) तथा कर संधियों के माध्यम से कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक मानकों का पालन करता है।
हाल के सुधार
- आयकर अधिनियम, 2025: कर कानूनों का सरलीकरण।
- अनुपालन संबंधी भार में कमी।
- कर संबंधी निश्चितता में वृद्धि।
- फेसलेस निर्धारण एवं अपील: व्यक्तिगत संपर्क में कमी।
- पारदर्शिता में वृद्धि।
- प्रशासनिक विवेकाधिकार में कमी।
- अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA): बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में निश्चितता सुनिश्चित करता है।
- उत्तरदायी कर प्रशासन के 5R सिद्धांत:
- पहचान (Recognise): ईमानदार करदाताओं को राष्ट्र-निर्माण का सहभागी मानना।
- विश्वास-आधारित कर प्रशासन को बढ़ावा देना।
- प्रत्युत्तर (Respond): करदाताओं की जिज्ञासाओं एवं शिकायतों का समयबद्ध समाधान।
- पारदर्शिता एवं संवाद को सुदृढ़ करना।
- निवारण (Redress): प्रभावी शिकायत निवारण पर बल।
- केवल व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान के बजाय उनके मूल कारणों का निराकरण।
- पुनरावलोकन (Reflect): नीतियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा।
- करदाताओं की प्रतिक्रियाओं तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों से सीख लेना।
- सुधार (Reform): सरल कानून, कम अनुपालन भार तथा अधिक कर निश्चितता हेतु संस्थागत सुधार।
- प्रौद्योगिकी एवं सुशासन के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
- प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार: CBDT द्वारा पैन (PAN) 2.0, आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (ITBA) 2.0, IEC 3.0, कर साथी तथा सक्षम नज (SAKSHAM NUDGE) ढाँचे जैसी अनेक पहलों का उल्लेख किया गया।
- क्षमता निर्माण: वित्त मंत्री ने निम्नलिखित उभरते क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता निर्माण पर बल दिया—
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
- आँकड़ा विश्लेषण
- न्यायालयीय लेखांकन
- अंतरराष्ट्रीय कराधान
- हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
- डिजिटल परिसंपत्तियाँ
- साइबर सुरक्षा
- नेतृत्व विकास
अन्य संबंधित सुधार
- फेसलेस निर्धारण एवं अपील: व्यक्तिगत संपर्क में कमी।
- अधिक पारदर्शिता।
- विवेकाधिकार में कमी।
- ई-फाइलिंग पोर्टल: ऑनलाइन विवरणी दाखिल करना एवं सत्यापन।
- विवरणियों का त्वरित निस्तारण।
- करदाताओं के लिए बेहतर अनुभव।
- अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA) कार्यक्रम: हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में निश्चितता बढ़ाता है।
- बहुराष्ट्रीय उद्यमों से संबंधित विवादों को कम करता है।
- करदाता जनसंपर्क कार्यक्रम: प्रारंभ संवाद (PRARAMBH Samvaad) जैसी पहलें जन-जागरूकता बढ़ाने तथा करदाताओं की सहभागिता को सुदृढ़ करने में सहायक हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग: वित्त मंत्री ने विदेशी कर एवं कर अनुसंधान (FT&TR), कर सूचना का आदान-प्रदान, FATCA, CRS, क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन दायित्व तथा APA कार्यक्रम से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया।
महत्त्व
- स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहन: विश्वास-आधारित व्यवस्था करदाताओं को दंडात्मक प्रवर्तन के बजाय स्वेच्छा से कर अनुपालन हेतु प्रेरित करती है।
- कारोबार सुगमता में वृद्धि: कानूनों का सरलीकरण तथा विवादों का शीघ्र समाधान भारत के निवेश वातावरण को बेहतर बनाता है।
- कर संबंधी वाद-विवाद में कमी: कर संबंधी निश्चितता से अपीलीय प्राधिकरणों एवं न्यायालयों में लंबित विवादों की संख्या कम हो सकती है।
- राजकोषीय क्षमता में वृद्धि: बेहतर अनुपालन से कर आधार का विस्तार होता है, जिससे विकासात्मक व्यय हेतु सरकारी राजस्व बढ़ता है।
- डिजिटल शासन को बढ़ावा: प्रौद्योगिकी-संचालित कर प्रशासन पारदर्शिता, दक्षता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है।
- निवेश वातावरण को सुदृढ़ करना: कर संबंधी निश्चितता घरेलू एवं विदेशी निवेशकों के निवेश निर्णयों का एक महत्त्वपूर्ण आधार है।
चिंताएँ
- क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: आयकर अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक जन-जागरूकता तथा प्रशासनिक तैयारी आवश्यक होगी।
- डिजिटल विभाजन: छोटे करदाताओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- आँकड़ों की गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा आँकड़ा विश्लेषण के बढ़ते उपयोग के कारण करदाताओं की सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- क्षमता संबंधी सीमाएँ: कर अधिकारियों को नवीन प्रौद्योगिकियों तथा जटिल अंतरराष्ट्रीय कराधान विषयों में निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- प्रौद्योगिकी एवं मानवीय हस्तक्षेप के बीच संतुलन: स्वचालित प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता, पर्याप्त मानवीय पर्यवेक्षण के अभाव में, अनुचित निर्णयों का कारण बन सकती है।
- दीर्घकालिक लंबित वाद: सुधारों के बावजूद पुराने विवाद तथा कानूनों की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ न्यायिक व्यवस्था पर भार बनाए रख सकती हैं।
आगे की राह
- व्यापक हितधारक परामर्श एवं जन-जागरूकता के माध्यम से आयकर अधिनियम, 2025 का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- कर प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी कर प्रशासन के 5R सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
- अग्रिम निर्णय, मध्यस्थता तथा नीतिगत स्पष्टता के माध्यम से कर संबंधी वाद-विवाद को और कम किया जाए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कर प्रशासन के लिए सुदृढ़ आँकड़ा संरक्षण व्यवस्था विकसित की जाए।
- विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) तथा प्रथम बार कर भुगतान करने वाले नागरिकों में कर जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए।
- डिजिटल कराधान, अंतरराष्ट्रीय कराधान तथा न्यायालयीय आँकड़ा विश्लेषण जैसे उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की जाए।
- प्रौद्योगिकी एवं संवेदनशील, उत्तरदायी तथा सेवा-उन्मुख कर प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
