हालिया सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर की जिला न्यायालयों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, और केवल छह महीनों में 3.38 लाख नई याचिकाएं दायर की गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ‘बेहद निराशाजनक’ और ‘चिंताजनक’ बताया है।
