हाल के वर्षों में भारत की संवैधानिक न्यायालयों ने ‘संवैधानिक नैतिकता’ की अवधारणा को संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक तर्क के लिए पुनर्जीवित किया है। यह अब कानूनों की संवैधानिक वैधता की कसौटी और सार्वजनिक नैतिकता की अस्थिरता के विरुद्ध एक सुरक्षा बन गई है।
संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है छठ महापर्व : मोदी
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Recent Supreme Court data reveals that over 8.82 lakh execution petitions are pending across district courts nationwide, 3.38 lakh new petitions were filed in just six months, calling the situation ‘highly disappointing’ and ‘alarming’.