As climate change accelerates sea-level rise, saltwater intrusion, and coastal erosion in India’s coastline affecting its environment, socially and politically.
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में व्यापक जन समझ और समावेशी भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय देश की जैव अर्थव्यवस्था में एक हितधारक है।
जैव अर्थव्यवस्था क्या है?
जैव अर्थव्यवस्था, खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग है, जो स्थिरता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
जीन संपादन और बायोप्रिंटिंग जैसे नवाचार प्रगति को गति दे रहे हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण दीर्घकालिक प्रभाव को मजबूत करता है।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (केएपीएस) में दो स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को पांच वर्ष का संचालन लाइसेंस प्रदान किया है।
भारत की परमाणु यात्रा
इसकी शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई।
1956 में, एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा, ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में चालू किया गया।
हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को भारत की प्रथम क्वांटम घाटी और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए अमरावती क्वांटम घाटी घोषणा (AQVD) को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
अमरावती क्वांटम वैली घोषणा (AQVD) के बारे में
यह अमरावती को भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप एक गहन तकनीकी राजधानी के रूप में स्थापित करता है।
यह एक जीवंत क्वांटम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु राज्य सरकार, आईबीएम, टीसीएस और एलएंडटी जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियों, शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स की बहु-हितधारक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के समुद्र तट पर समुद्र-स्तर में वृद्धि, लवणीय जल का अतिक्रमण और तटीय क्षरण बढ़ रहा है, जिससे इसका पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रहा है।
India’s foreign trade dynamics have shifted significantly over the past two decades, with “invisibles”—exports of services and remittances from Indians abroad—now playing a more crucial role than physical goods.
India’s Service Sector
India’s services sector covers a wide variety of activities such as trade, hotel and restaurants, transport, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with construction.
The Economic Survey 2024-25, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, highlights the service sector as the ‘Old War Horse’ of India’s economy, driving growth both domestically and globally.
