the Supreme Court heard a petition challenging the constitutional validity of Section 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988, balancing protection of honest officers and ensuring accountability in corruption probes.
What is Section 17A of the Prevention of Corruption Act?
Introduced via the 2018 Amendment, Section 17A prohibits any police inquiry or investigation into public servants without prior approval from the competent authority (Central or State Government) if the act was done in the discharge of official duties.
It aims to shield honest officials from harassment and prevent policy paralysis due to fear of prosecution.
The first BIMSTEC Traditional Music Festival was organised at New Delhi.
About
It was organised by the Indian Council for Cultural Relations (ICCR), the festival called ‘SaptaSur: Seven Nations, One Melody’, witnessed the celebration of the distinct musical traditions of the seven BIMSTEC countries.
The Festival served as a vibrant platform to promote and celebrate the rich and diverse cultural heritage of the BIMSTEC region.
Recently, the Parliament of India has passed the ‘Merchant Shipping Bill, 2025’ and the ‘Carriage of Goods by Sea Bill, 2025’ to overhaul India’s maritime legal framework.
Key Highlights of the Merchant Shipping Bill, 2025 (replacing the 1958 Act)
Expanded Definition of Vessels: The Bill broadens the definition of “vessels” to include a wider range of marine craft, such as mobile offshore drilling units (MODUs), submersibles, and non-displacement crafts.
Mandatory and Temporary Registration: The 2025 Bill makes vessel registration mandatory for all vessels, regardless of their propulsion type or weight. It also introduces a new provision for temporary registration, specifically for vessels intended for recycling, which helps streamline operations at ship recycling hubs like Alang.
On August 6, 1945, the United States dropped the first atomic bomb, nicknamed “Little Boy,” on Hiroshima, marking the first use of nuclear weapons in warfare.
About
The incident serves as a stark reminder of the unprecedented devastation wrought by nuclear weapons and underscores the urgent global call for nuclear disarmament.
The bombings of Hiroshima and Nagasaki not only ended World War II but also ushered in the nuclear age—shaping international politics, security doctrines, and peace efforts for the next eight decades.
हाल ही में सिलेटी चर्चा में रहा, जब इसे बांग्लादेशी उपभाषाओं से जोड़ने वाली एक टिप्पणी ने इसकी विशिष्ट पहचान और भारतीय मूल को लेकर परिचर्चा शुरू कर दी ।
सिलेटी क्या है?
सिलेटी एक भाषा (या उपभाषा) है, जो दक्षिण असम के बराक घाटी क्षेत्र में बोली जाती है, साथ ही वर्तमान बांग्लादेश के सिलेट डिवीजन में भी इसका प्रचलन है।
इसका उपयोग मेघालय और त्रिपुरा के पड़ोसी क्षेत्रों में भी होता है।
सर्वोच्च्य न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले परियोजनाएं — चाहे वे औद्योगिक हों, शैक्षणिक हों या अन्य — पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2006 व्यवस्था से छूट नहीं दी जा सकती।
परिचय
सर्वोच्च न्यायलय ने पुनः पुष्टि की कि परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ही सक्षम प्राधिकारी बने रहेंगे।
EIA एक अध्ययन है जो प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का पूर्वानुमान करता है।
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत SIGHT योजना (मोड-2A) के माध्यम से हरित अमोनिया की खरीद के लिए अपनी प्रथम नीलामी आयोजित की है।
हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो प्रकृति में अपने मौलिक रूप में दुर्लभ होता है और इसे सदैव अन्य हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से निकाला जाना पड़ता है।
इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: ग्रे, ब्लू और ग्रीन।
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन की बात की गई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A क्या है?
यह धारा 2018 के संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ी गई थी।
इसके अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई जांच या पूछताछ तभी की जा सकती है जब सक्षम प्राधिकारी (केंद्र या राज्य सरकार) से पूर्व अनुमति प्राप्त हो, यदि कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो।
भारत का कार्बन बाज़ार CO₂ निष्कासन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होने की संभावना है, जिनमें बायोचार प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और उत्सर्जन की भरपाई करने में सहायक सिद्ध होगा।
बायोचार क्या है?
बायोचार एक प्रकार का काला कार्बन है, जो बायोमास स्रोतों (जैसे लकड़ी के टुकड़े, पौधों के अवशेष, गोबर या अन्य कृषि अपशिष्ट) से उत्पादित किया जाता है।
इसका उद्देश्य बायोमास में विद्यमान कार्बन को अधिक स्थायी रूप में परिवर्तित करना है (कार्बन पृथक्करण)।