The foreign ministers of Afghanistan, China and Pakistan agreed to expand their cooperation in multiple fields, including extension of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to Kabul.
Concluding remarks
The China–Pakistan–Afghanistan trilateral reflects China’s bid to secure its economic and security interests in South Asia.
India must carefully calibrate its diplomacy—balancing engagement with global and regional powers, while advancing alternative connectivity and security frameworks that safeguard its national interests.
The Lok Sabha has passed The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025.
Need for the Bill
Lack of Framework: The lack of a legal framework has hindered the sector’s structured development and the promotion of responsible gaming practices, requiring urgent policy intervention and support mechanisms.
Major Concerns: The proliferation of online money games through mobile phones, computers and the internet, and offering monetary returns has led to serious social, financial, psychological and public health harms.
Recently, the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 was introduced in the Lok Sabha and subsequently referred to a Joint Parliamentary Committee (JPC) following intense opposition protests.
Related Concerns & Challenges
Presumption of Innocence Undermined: The Bill allows removal based on detention, not conviction, which contradicts the principle of ‘innocent until proven guilty’.
It is argued that the Bill could violate Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and Liberty).
Scope for Political Misuse: Opposition argue the provision could be weaponized by the Union government through investigative agencies like the CBI and ED.
Threat to Federalism: Bill centralizes power and weakens the autonomy of state governments.
The proposed amendments to key nuclear legislations which aim to address long-standing issues related to supplier liability and private sector participation in nuclear energy, have sparked debate in Parliament.
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
परिचय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, चुनाव आयोग की देखरेख में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) के अंतर्गत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की शुरुआत करते हुए एक संशोधित प्रारूप अधिसूचना जारी की है।
नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) क्या है?
बाध्यकारी लक्ष्य: इसके अंतर्गत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को 2030 तक 29.91%-43.33% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करनी होगी।
शामिल श्रेणियाँ:
वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (रूफटॉप सोलर, वर्चुअल नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की स्थापनाएँ)।
हाल ही में, विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में अन्वेषण, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुदृढ़ राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
परिचय
1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय दावों पर प्रतिबंध लगाती है और निजी संस्थाओं सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाती है।
यह संधि और इसके सहयोगी प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, लेकिन ये स्वयं-प्रवर्तनीय नहीं हैं।
अफ़ग़ानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का काबुल तक विस्तार सहित कई क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
त्रिपक्षीय बैठकों के उद्देश्य
संपर्क और आर्थिक एकीकरण: सीपीईसी का अफ़ग़ानिस्तान में विस्तार करना और उसे मध्य एशियाई बाज़ारों से जोड़ना।
अफ़ग़ानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का निर्माण पूरा करना।
