नेचर इकोलॉजी & एवोल्यूशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, आक्रामक गैर-देशी पौधों और जानवरों ने 1960 से अब तक विश्व स्तर पर $2.2 ट्रिलियन से अधिक की क्षति पहुँचाई है, और यह पाया गया कि वास्तविक लागत पहले के अनुमान से 16 गुना अधिक हो सकती है।
आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS)
आक्रामक प्रजातियाँ वे गैर-देशी वनस्पति और जीव हैं जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं—जिसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य शामिल है।
वैश्विक स्तर पर, पौधे सबसे अधिक हानि पहुँचाने वाली आक्रामक श्रेणी रहे, जिनसे $926.38 बिलियन की लागत आई,
रेत खनन से होने वाले पर्यावरणीय हानि को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी नदी तल में खनन की अनुमति बिना वैज्ञानिक अध्ययन के नहीं दी जा सकती।
परिचय
न्यायालय ने इस “पुनर्भरण अध्ययन” को अनिवार्य आवश्यकता बताया, और जम्मू-कश्मीर में एक खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश को बरकरार रखा।
न्यायालय ने यह भी बल दिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक है ताकि वैज्ञानिक रूप से सतत दोहन की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोका जा सके।
भारत का कम लागत वाला, सहकारी नेतृत्व वाला दुग्ध उत्पादन मॉडल वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, लेकिन सस्ती श्रम पर निर्भरता और कम उत्पादकता दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।
भारत का दुग्ध क्षेत्र
वैश्विक नेतृत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है।
उत्पादन वृद्धि: दूध उत्पादन 2014–15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023–24 में 239.30 मिलियन टन हो गया।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
मुख्य प्रावधान
अपराधों का अपराधमक्तिकरण: यह विधेयक 17 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ अपराधों और दंडों को अपराधमुक्त या तर्कसंगत बनाना है।
इनमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988; विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009; शिक्षु अधिनियम, 1961; और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 शामिल हैं।
विट्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, नई दिल्ली में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया।
केंद्रीय विधान सभा (CLA)
केंद्रीय विधान सभा (CLA) ब्रिटिश भारत में भारतीय विधायिका का निम्न सदन था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मोंटैग-चेम्सफोर्ड सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।
1919 के अधिनियम ने दो सदनों की प्रणाली बनाई: केंद्रीय विधान सभा (निम्न सदन) और राज्य परिषद (उच्च सदन)।
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