आक्रामक प्रजातियों से निपटने की लागत

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण एवं जैव विविधता

संदर्भ

• नेचर इकोलॉजी & एवोल्यूशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, आक्रामक गैर-देशी पौधों और जानवरों ने 1960 से अब तक विश्व स्तर पर $2.2 ट्रिलियन से अधिक की क्षति पहुँचाई है, और यह पाया गया कि वास्तविक लागत पहले के अनुमान से 16 गुना अधिक हो सकती है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) 

• आक्रामक प्रजातियाँ वे गैर-देशी वनस्पति और जीव हैं जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं—जिसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य शामिल है। 
• वैश्विक स्तर पर, पौधे सबसे अधिक हानि पहुँचाने वाली आक्रामक श्रेणी रहे, जिनसे $926.38 बिलियन की लागत आई, इसके बाद:
  • कीट वर्ग (Arthropods): $830.29 बिलियन
  • स्तनधारी (Mammals): $263.35 बिलियन
•  शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि व्यापार और यात्रा इनके प्रसार के मुख्य माध्यम हैं।

भारत में सामान्य आक्रामक प्रजातियाँ 

• सबसे महंगी और कठिन प्रबंधन वाली प्रजातियों में रेनौट्रिया जापोनिका और लैंटाना कैमरा शामिल हैं। 
• भारत में MoEFCC ने 154 से अधिक आक्रामक जीव प्रजातियों को मान्यता दी है, जो स्थलीय, स्वच्छ जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में फैली हुई हैं।
  • लैंटाना कैमरा और सेना स्पेक्टेबिलिस जैसे आक्रामक पौधों ने पश्चिमी घाट के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है, जिनमें बाघ और हाथी जैसे महत्वपूर्ण आवास शामिल हैं। 
  • केवल लैंटाना ने ही भारत के 40% से अधिक बाघ आवासों पर आक्रमण कर लिया है, जिससे शिकार की उपलब्धता खतरे में पड़ गई है और वन पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है।

कम रिपोर्टिंग क्यों?

• अध्ययन ने कई प्रणालीगत समस्याओं की ओर संकेत किया:
• केंद्रीकृत डेटा प्रणाली की कमी
• एजेंसियों के बीच सीमित समन्वय
• वैश्विक डेटाबेस में भाषा संबंधी बाधाएँ
• संरक्षण प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धा

वैश्विक नीति प्रतिक्रियाएँ 

• जैविक आक्रमण को रोकने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू हैं:
  • बलास्ट जल प्रबंधन सम्मेलन: जहाजों के माध्यम से जलीय प्रजातियों के प्रसार को रोकता है।
  • जैव विविधता पर कन्वेंशन: देशों को उन विदेशी प्रजातियों को रोकने, नियंत्रित करने या समाप्त करने का दायित्व देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती हैं। 
• ये ढांचे आक्रामक प्रजातियों को एक वैश्विक पारिस्थितिकीय और आर्थिक खतरे के रूप में मान्यता देने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

जैविक आक्रमणों को रोकने के लिए भारत के प्रयास

• राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP): यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप है और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में शामिल करता है। यह ‘संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज’ दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालय और हितधारक शामिल हैं। यह निम्नलिखित पर बल देता है:
  • क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना
  • स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा
  • प्रदूषण नियंत्रण और आक्रामक प्रजातियों का शमन
  • जैव विविधता शासन में समुदाय की भागीदारी
• वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रलेखन: भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ने आक्रामक प्रजातियों पर एक व्यापक हैंडबुक प्रकाशित की है।

क्या परिवर्तन की आवश्यकता है?

• इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत को चाहिए कि वह:
  • आक्रामक प्रजातियों की लागत और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करे।
  • प्रारंभिक पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली में निवेश करे।
  • अंतर्विषयक अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे।
  • आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण को जलवायु और जैव विविधता नीतियों में एकीकृत करे।

Source: TH