रेत पुनर्भरण अध्ययन के बिना नदी तल खनन की अनुमति नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

•  रेत खनन से होने वाले पर्यावरणीय हानि को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी नदी तल में खनन की अनुमति बिना वैज्ञानिक अध्ययन के नहीं दी जा सकती।

परिचय

• न्यायालय ने इस “पुनर्भरण अध्ययन” को अनिवार्य आवश्यकता बताया, और जम्मू-कश्मीर में एक खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश को बरकरार रखा। 
• न्यायालय ने यह भी बल दिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक है ताकि वैज्ञानिक रूप से सतत दोहन की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोका जा सके।

निर्णय का महत्त्व

• खनन स्वीकृतियों के लिए वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करता है।
• पर्यावरणीय शासन में NGT की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
• सतत रेत खनन सुनिश्चित करता है, जिससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है।
• यह एक उदाहरण स्थापित करता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति देने में पुनर्भरण अध्ययन अनिवार्य है।

रेत खनन 

• रेत खनन का अर्थ है रेत (एक प्राकृतिक संसाधन) को उसके प्राकृतिक परिवेश—मुख्यतः नदी तल, बाढ़ क्षेत्र, समुद्र तट और तटीय/समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र—से वाणिज्यिक, औद्योगिक और निर्माण उद्देश्यों के लिए हटाना।
• रेत क्यों खनन की जाती है?
  • निर्माण सामग्री: कंक्रीट, गारा, सीमेंट, सड़कें, राजमार्ग और बांध।
  • भूमि पुनः प्राप्ति और तटीय विकास परियोजनाएँ।
  • औद्योगिक उपयोग: काँच निर्माण, फाउंड्री मोल्ड, सिलिकॉन चिप्स।
  • अवसंरचना विकास: रेत पृथ्वी पर जल के बाद दूसरा सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है।

रेत खनन के प्रभाव

• बाढ़ की आशंका: अत्यधिक रेत खनन से नदी तल बदल सकता है, नदी का मार्ग बदल सकता है, किनारों का कटाव हो सकता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
• कोरल के लिए हानिकारक: जल के अंदर और तटीय रेत की गड़बड़ी से जल में गंदलापन आता है, जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर जीवों जैसे कोरल के लिए हानिकारक होता है।
• मत्स्य क्षेत्र पर प्रभाव: यह मत्स्य संसाधनों को नष्ट करता है, जिससे उन लोगों की आजीविका प्रभावित होती है जो मछली पकड़ने पर निर्भर हैं।
• जल स्तर पर प्रभाव: रेत एक स्पंज की तरह कार्य करती है, जो जल स्तर को पुनर्भरण में सहायता करती है; नदी में इसकी निरंतर कमी से आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर गिरता है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में नियमन 

• रेत को खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम 1957) की धारा 3(e) के अंतर्गत एक लघु खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है। 
• रेत खनन MMDR अधिनियम और संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए खनिज रियायत नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है। 
• यह राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासन को अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। 
• मंत्रालय ने सतत रेत खनन दिशानिर्देश, 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020 भी जारी किए हैं ताकि सतत रेत खनन के लिए उपयुक्त नियामक व्यवस्था और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाई जा सकें। 
• खनन प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा निष्कर्षण सीमा की सिफारिश की जाती है।
•  2018 में, मंत्रालय ने रेत खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की।
•  जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन, रिपोर्टों की तैयारी और परियोजनाओं के मूल्यांकन का आधार बनेगी; यह रिपोर्ट हर पाँच वर्षों में अद्यतन की जाएगी।

निष्कर्ष

•  सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
• पुनर्भरण अध्ययन और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनिवार्य बनाकर यह सुनिश्चित करता है कि रेत खनन वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर हो, न कि मनमानी स्वीकृति के आधार पर। 
• यह न केवल नदी पारिस्थितिकी तंत्र और भूजल संसाधनों की रक्षा करता है, बल्कि NGT और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से संस्थागत जवाबदेही को भी सुदृढ़ करता है। 
• यह निर्णय भारत में सतत संसाधन शासन के लिए एक सशक्त उदाहरण स्थापित करता है।

Source: IE