दूरसंचार विभाग (DoT) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP), 2025 का मसौदा जारी किया है।
नीति का महत्व
एनटीपी 2025 का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को वार्षिक ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना, दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना और 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं क्वांटम संचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% 4G जनसंख्या कवरेज एवं 90% 5G कवरेज प्राप्त करना है, साथ ही दूरसंचार टावरों के फाइबरीकरण का विस्तार और दस लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है।
एनटीपी 2025 में नियमों के सरलीकरण, लागत में कमी और व्यावसायिक वातावरण तथा डिजिटल समावेशन में सुधार के उपायों का प्रस्ताव है, जिससे दूरसंचार कंपनियों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील और अभद्र सामग्री उपलब्ध कराने के कारण कम से कम 25 ओटीटी प्लेटफार्मों की वेबसाइटों एवं ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
अश्लीलता में वृद्धि के कारक
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का तेज़ी से विकास: ओटीटी, सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग साइटों के प्रसार ने आपत्तिजनक सामग्री तक आसान पहुँच और प्रसार को संभव बनाया है।
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर पूर्व-स्क्रीनिंग का अभाव: फ़िल्मों के विपरीत, ओटीटी सामग्री पूर्व प्रमाणन के अधीन नहीं होती है, जिससे रचनाकारों को पारंपरिक सेंसरशिप को दरकिनार करने का अवसर मिलता है।
अपर्याप्त सामग्री विनियमन तंत्र: स्व-नियामक ढाँचों में कमज़ोर प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अश्लील सामग्री का अनियंत्रित प्रकाशन होता है।
गुमनामी और एन्क्रिप्शन: उपयोगकर्ता प्रायः कानूनी जाँच से बचने के लिए, स्पष्ट सामग्री को साझा करने और उसका उपभोग करने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स एवं अनाम ब्राउज़िंग टूल का दुरुपयोग करते हैं।
दोनों पक्षों ने चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, पर्यावरण, डिजिटल समाधान सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना।
भारत ने द्वीप को दोहरे घाटे की समस्या से निपटने में सहायता के लिए ₹4,850 करोड़ की नई ऋण सहायता (एलओसी) देने पर सहमति व्यक्त की।
यह प्रथम बार है कि मालदीव को भारतीय रुपये में ऐसा ऋण दिया जा रहा है।
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध हुआ। CETA, G7 देशों के साथ भारत का प्रथम मुक्त व्यापार समझौता और यूरोप के बाहर यूके का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।
The World Health Organization (WHO) has issued a warning about a potential global chikungunya epidemic, noting alarming similarities to a major 2004–2005 outbreak and urged early action.
Chikungunya
Chikungunya is a mosquito-borne viral disease caused by the chikungunya virus (CHIKV), an RNA virus from the alphavirus genus.
Symptoms: It causes fever and severe joint pain, which is often debilitating. In some cases it can be deadly.
The symptoms of chikungunya are similar to those of dengue fever and Zika virus disease, making it difficult to diagnose.
It is transmitted to humans by the bites of infected female mosquitoes, most commonly Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes.
The International Court of Justice (ICJ) has issued a landmark advisory opinion affirming that countries have a legal obligation under international law to reduce greenhouse gas emissions.
About International Court of Justice (ICJ)
It is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946.
The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands).
The Court’s role is to resolve legal disputes between states and provide advisory opinions on legal questions referred by authorized UN bodies and agencies, based on international law.
It is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by the United Nations General Assembly and the Security Council.
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