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Monthly Archives: July 2025

3 Navigation Satellites to be Launched by 2026

Context

  • ISRO will launch three more navigation satellites, NVS-03, NVS-04, and NVS-05, by 2026 to bolster the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS).

    • Significance

  • The first batch launched in the previous decades has been successful in establishing the Personal Navigation Device (PND) services in the country.
  • The NVS series is the second generation of these satellites that are progressively being deployed to further strengthen the PND ecosystem in the nation.
  • Many applications based on NavIC spanning from strategic uses, tracking of shipping vessels, time synchronization, train tracking and safety of alert life dissemination are accomplished.

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    Public Procurement of Green Steel

    In News

  • The Indian government is finalising a green steel procurement policy, potentially mandating that 25% of public steel purchases be low-emission “green steel.” 

    • What is Green Steel?

  • It refers to steel produced using low-carbon technologies, primarily by replacing coal-based blast furnaces with hydrogen-based direct reduced iron (DRI) processes or electric arc furnaces powered by renewable energy.
  • It aims to reduce greenhouse gas emissions from one of the most carbon-intensive industries globally.

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    DoT Released Draft National Telecom Policy (NTP), 2025

    Context

  • The Department of Telecommunications (DoT) has circulated Draft National Telecom Policy (NTP), 2025, for public consultation.

    • Significance of the Policy

  • NTP 2025 aims to boost telecom sector investment to ₹1 lakh crore annually, doubling telecom product exports and fostering innovation in emerging technologies like 5G, 6G, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and quantum communications.
  • The policy targets 100% 4G population coverage and 90% 5G coverage by 2030, alongside expanding fiberization of telecom towers and deploying one million public Wi-Fi hotspots.
  • NTP 2025 proposes simplification of regulations, cost reductions, and measures to improve business environment and digital inclusion, fostering a robust ecosystem for telecom players and consumers alike.

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    Centre Blocks 25 OTT Platforms over Obscene Content

    Context

  • The Ministry of Information and Broadcasting has directed the blocking of websites and apps of at least 25 OTT platforms for allegedly providing obscene and vulgar content.

    • Factors causing rise in Obscenity

  • Rapid Growth of Digital Platforms: The proliferation of OTTs, social media, and video-sharing sites has enabled easy access and dissemination of objectionable content.
  • Lack of Pre-Screening on OTT Platforms: Unlike films, OTT content is not subject to prior certification, allowing creators to bypass traditional censorship.
  • Inadequate Content Regulation Mechanisms: Weak enforcement in self-regulatory frameworks result in unchecked publication of obscene material.
  • Anonymity and Encryption: Users often exploit encrypted apps and anonymous browsing tools to share and consume explicit content, escaping legal scrutiny.

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    PM State Visit to Maldives

    Context

  • ​Prime Minister Modi paid a state visit to Maldives.

    • Challenges:

  • Change in Power: Changes in government create uncertainty and complicate long-term cooperation projects.
  • Chinese Influence: China’s growing economic presence in the Maldives, evidenced by investments in infrastructure projects and debt-trap diplomacy, is perceived as a challenge to India’s strategic interests in the region.
  • Non-traditional threats: Piracy, terrorism, and drug trafficking remain concerns in the region, requiring continuous collaboration and intelligence sharing between India and the Maldives.
  • Extremism and radicalization: The Maldives’ vulnerability to religious extremism and radicalization poses a security threat that necessitates joint efforts in countering such ideologies.

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    संक्षिप्त समाचार 26-07-2025

    सन्दर्भ

  • प्रधानमंत्री मोदी थूथुकुडी हवाई अड्डे पर नए विस्तारित रनवे और टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

    • बारे में 

  • थूथुकुडी, जिसे तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर है।
  • यह बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है।
  • थूथुकुडी को अपनी ऐतिहासिक मोती मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण “मोती नगरी” के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे प्रायः “तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार” कहा जाता है।
  • इस बंदरगाह का आधिकारिक नाम 2011 में वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया।

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    संसदीय समिति द्वारा जलवायु-अनुकूल और जैविक कृषि के लिए रोडमैप तैयार

    सन्दर्भ

  • अनुमान समिति (2024-25) ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती कमजोरियों के बीच भारत में कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

    • भारत में कृषि संबंधी कमज़ोरियाँ

  • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में फसल की उपज में 4.5% से 9% तक की गिरावट का अनुमान है।
  • जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा 310 ज़िले संवेदनशील हैं, जिनमें से 109 को ‘अत्यधिक जोखिम’ और 201 को ‘अत्यधिक संवेदनशील’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • मृदा क्षरण: भारत की कुल भूमि का लगभग 30% भाग गहन रसायन-आधारित प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण से ग्रस्त है।
  • यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं कार्बनिक पदार्थों में गिरावट के कारण पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे मृदा उर्वरता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं।

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    2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे

    सन्दर्भ

  • भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए इसरो 2026 तक तीन और नौवहन उपग्रह, एनवीएस-03, एनवीएस-04 और एनवीएस-05, प्रक्षेपित करेगा।

    • भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (नाविक)

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित, नाविक भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • नाविक को प्रथम भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता था।
  • यह भारत के अंदर सटीक स्थिति, वेग एवं समय (पीवीटी) सेवाएँ प्रदान करता है और देश की सीमाओं से 1,500 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।
  • नाविक को 7 उपग्रहों के एक नक्षत्र और 24 x 7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है।

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    हरित इस्पात की सार्वजनिक खरीद

    समाचार में 

  • भारत सरकार एक हरित इस्पात खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसके अंतर्गत संभवतः यह अनिवार्य किया जाएगा कि सार्वजनिक इस्पात खरीद का 25% कम उत्सर्जन वाला “हरित इस्पात” हो।

    • हरित इस्पात क्या है?

  • यह कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित इस्पात को संदर्भित करता है, मुख्यतः कोयला-आधारित ब्लास्ट फर्नेस को हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) प्रक्रियाओं या नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से प्रतिस्थापित करके।
  • इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कार्बन-गहन उद्योगों में से एक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

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