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Monthly Archives: July 2025

स्टारलिंक को लॉन्च के लिए भारत की अंतिम नियामक मंजूरी

संदर्भ 

  • भारत के अंतरिक्ष नियामक INSPACe ने एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को देश में अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

    • परिचय 

  • स्टारलिंक 2022 से भारत में व्यावसायिक रूप से परिचालन के लिए लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा है।
  • यूटेलसैट की वनवेब और रिलायंस जियो के बाद, यह इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारत की मंज़ूरी पाने वाली तीसरी कंपनी होगी।

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    आपदा बांड (कैट बांड)

    संदर्भ 

  • हाल ही में विशेषज्ञों ने भारत को आपदा जोखिम और आपदा के बाद पुनर्निर्माण लागत के प्रबंधन के लिए आपदा बांड को एक वित्तीय साधन के रूप में विचार करने का समर्थन किया है।

    • कैट बॉन्ड क्या है?

  • कैट बॉन्ड एक अद्वितीय हाइब्रिड बीमा-सह-ऋण वित्तीय उत्पाद है जो बीमा कवर को एक व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदल देता है।
  • ये उच्च-उपज वाले ऋण उपकरण हैं, जिन्हें प्रायोजक संस्था (जैसे सरकार) द्वारा विश्व बैंक या एडीबी जैसे मध्यस्थों के माध्यम से जारी किया जाता है और निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है।

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    ब्रिक्स द्वारा यूरोपीय संघ के सीबीएएम की निंदा

    संदर्भ 

  • ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) और इसी तरह के प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों की “निंदा और अस्वीकृति” की है, और कहा है कि ये उपाय स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर उनके संक्रमण को कमजोर करते हैं।

    • सीबीएएम

  • सीबीएएम यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक आयात शुल्क है जो उन प्रक्रियाओं से उत्पादित होती हैं जिनसे घरेलू यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन की सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।
  • इसे गैर-ईयू देशों से आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर “उचित मूल्य” निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है।

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    गुजरात पुल दुर्घटना: भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमजोरी

    संदर्भ 

  • गुजरात की महिसागर (माही) नदी पर बने मुजपुर-गम्भीरा पुल के हाल ही में ढहने से एक बार फिर भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की खतरनाक कमजोरी उजागर हो गई है।

    • भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के बारे में

  • भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे – जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारे, पुल, जल निकासी प्रणालियाँ, शहरी उपयोगिताएँ, दूरसंचार, और बंदरगाहों तथा शिपिंग आदि से संबंधित बुनियादी ढाँचे – को आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय लचीलेपन की नींव माना जाता है।
  • पिछले दशक में परिवहन, ऊर्जा, आवास और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में तीव्रता आई है।

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    भारत में हिरासत में क्रूरता और आपराधिक न्याय सुधार

    विभिन्न भारतीय राज्यों में हिरासत में मृत्यु में हाल ही में हुई वृद्धि ने एक अंधकारमय और निरंतर बने रहने वाले मुद्दे पर पुनः प्रकाश डाला है: कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रणालीगत विफलता।

    News In Short-09-07-2025

    Context

  • The International Buddhist Confederation (IBC), under the aegis of the Ministry of Culture, in collaboration with the Mahabodhi Society of India, will commemorate Āshāḍha Pūrṇimā—Dhammacakkappavattana Divas.

    • About

  • Āshāḍha Pūrṇimā marks the First Turning of the Wheel of Dhamma, the day when Lord Buddha delivered his first sermon to the pañcavargiya (five ascetic companions) at Sarnath. 
  • This sacred occasion also heralds the beginning of Varsha Vassa (Rainy Season Retreat), observed by monks and nuns across the Buddhist world.

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    Reforming the UNFCCC Process

    Context

  • As the world grapples with intensifying climate crises, the credibility and effectiveness of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) process have come under scrutiny.

    • About the UNFCCC

  • It is the foundational international treaty that guides global efforts to combat climate change. 
  • It was adopted in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, it has since become the bedrock of climate diplomacy, shaping agreements like the Kyoto Protocol and the Paris Agreement.

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    Delhi’s Fuel Ban for Old Vehicles

    Context

  • Citing “technological” and “cross-border fuelling” concerns, the Commission for Air Quality Management (CAQM) deferred the ban on fuel to end-of-life vehicles in Delhi to November 1.

    • About

  • In 2015, the National Green Tribunal (NGT) directed that All diesel vehicles (heavy or light) which are more than 10 years old will not be permitted on the roads of Delhi NCR.
  • Also, Petrol vehicles which are more than 15 years old and diesel vehicles that are more than 10 years old shall not be registered in the NCR, Delhi.
  • The NGT’s directive was upheld and reinforced by the Supreme Court in 2018. It said that vehicles violating the order should be impounded.
  • Most recently, the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025, effective April 1, made scrapping mandatory within 180 days of the expiry of the vehicle’s registration.

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    Jal Jeevan Mission 

    Context

  • The Jammu & Kashmir Assembly’s House Committee is currently probing allegations of irregularities in the implementation of the Jal Jeevan Mission (JJM) in the region.

    • Way Forward

  • Independent Social Audits: Engage NGOs, civil society, and citizen groups for real-time audits and grievance redress.
  • Real-time Monitoring Dashboards: Enhance public access to performance data at the panchayat and block level.
  • Strengthening Gram Panchayats: Provide technical and financial training to local bodies to manage and maintain infrastructure.
  • Expand low-cost water testing facilities to detect contamination early.

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    Parakh Rashtriya Sarvekshan 2024

    Context

  • Recently, the Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development Rashtriya Sarvekshan (PARAKH RS), formerly known as the National Achievement Survey (NAS), released its 2025 findings.

    • Concerns Arising from the Survey

  • Declining Competency with Advancing Grades: There is a notable drop in learning outcomes from Grade 3 to Grade 9, especially in conceptual understanding and application.
  • Urban-Rural and Regional Inequities: Northeastern states like Meghalaya and Arunachal Pradesh continue to lag in foundational literacy and numeracy skills.
  • Public School Challenges: Government-aided and state schools underperform in mathematics and sciences, particularly in middle and high school levels.

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