केंद्रीय गृह मंत्री वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना में लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श का नेतृत्व करेंगे।
परिचय
पूर्व चर्चाएं: 2024 में मंत्री समूह ने व्यापक चर्चा के बावजूद 12% स्लैब को बनाए रखा, जिसे सरलीकरण के लक्ष्यों के विपरीत माना गया।
55वीं GST परिषद बैठक: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम (वर्तमान में 18%) पर GST कम करने का निर्णय टाल दिया गया।
भारत एक ऐतिहासिक अवसर और जिम्मेदारी दोनों का सामना कर रहा है — उन क्षेत्रों का ऋण चुकाने का जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया, और कृषि को एक सतत भविष्य के लिए पुनः परिभाषित करने का।
हरित क्रांति के बारे में
‘हरित क्रांति’ शब्द को 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रशासक विलियम एस. गॉड ने गढ़ा था।
इसने एक अकालग्रस्त राष्ट्र को खाद्य-सुरक्षित देश में बदल दिया, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई और लाखों किसानों को सशक्त किया।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (विशेष गहन पुनरीक्षण- SIR) प्रक्रिया ने प्रवासी श्रमिकों की ‘सामान्य निवासी’ के रूप में मतदाता पंजीकरण की पात्रता को लेकर परिचर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।
‘सामान्य निवासी’ कौन होता है?
“सामान्य निवासी” शब्द की परिभाषा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act – RP Act) की धारा 19 और 20 के अंतर्गत दी गई है।
धारा 19 के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती रैगिंग की घटनाओं और छात्रों की मृत्यु को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी – 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यूजीसी की एंटी-रैगिंग नियमावली अधिकांशतः केवल कागज़ों तक सीमित है।
संस्थान केवल औपचारिकताएं निभाते हैं — जैसे हलफनामे और पोस्टर — लेकिन वास्तविक कार्रवाई नहीं होती।
केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में प्रतिनियुक्ति को “क्रमिक रूप से कम” करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका दायर की है।
पृष्ठभूमि
2015 में, CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU), कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और भर्ती नियमों में बदलाव की मांग की थी ताकि IPS प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सके और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) में आंतरिक पदोन्नति को सक्षम किया जा सके।
संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत सरकार, 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
भारत, अपने समृद्ध आयुष प्रणाली (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) के साथ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इन प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण के लिए अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है।
पारंपरिक चिकित्सा क्या है?
पारंपरिक चिकित्सा में ज्ञान, कौशल और प्रथाएं शामिल होती हैं जो देशज सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होती हैं। इसमें वनस्पति, पशु और खनिज आधारित उपचार, आध्यात्मिक चिकित्सा और हस्त तकनीकें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य बनाए रखना या रोगों का उपचार करना होता है।
डायग्नोस्टिक्स को बढ़ाना: एआई-सक्षम प्रणालियां पारंपरिक निदान विधियों (नाड़ी परीक्षण, जीभ विश्लेषण, प्रकृति मूल्यांकन) को मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क्स से जोड़कर सटीकता बढ़ाती हैं तथा व्यक्तिगत देखभाल संभव बनाती हैं।
UNESCO has added the ‘Maratha Military Landscapes of India’ — 12 iconic forts of the Maratha Empire — into the World Heritage List.
About
This historic recognition was granted at the 47th Session of the World Heritage Committee in Paris.
This marks India’s 44th UNESCO World Heritage Site, ranking the country 6th globally and 2nd in the Asia-Pacific region for the highest number of heritage sites.
The Centre unveiled a scheme to provide financial incentives for purchase of electric trucks under the PM E-Drive initiative, where a sum of ₹500 crore has been set aside for 5,600 electric trucks.
About
This is India’s first dedicated scheme for electric trucks, which were not included under the earlier FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) scheme.
Eligibility Conditions: Manufacturers must provide a battery warranty of 5 years or 5 lakh kilometres, whichever is earlier.
The vehicle and motor must carry a warranty of 5 years or 2.5 lakh kilometres.
To receive the incentive, scrapping of old, polluting diesel trucks is mandatory.
