हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुफ्त राशन वितरण प्रणाली को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं, इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पर प्रश्न उठाए हैं।
विकास परिप्रेक्ष्य: आर्थिक स्थिरता
सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ: न्यायालय ने देखा कि राज्य केंद्र से खाद्य अनाज खरीदते हैं और उन्हें मुफ्त में वितरित करते हैं, लेकिन इसका वित्तीय भार अंततः करदाताओं पर पड़ता है।
2025 की स्थिति: न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि क्या भारत अभी भी 2011 के समान गरीबी स्तर से जूझ रहा है, जब पिछली जनगणना आयोजित की गई थी।
मुंबई में आयोजित WAVES शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य के जीडीपी वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक महत्त्वपूर्ण कारक बताया।
समाचार की अधिक जानकारी:
प्रधानमंत्री ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना की घोषणा की। यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और मीडिया, एनीमेशन, गेमिंग और कंटेंट निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।
इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उद्योग संगठनों FICCI और CII के साथ साझेदारी में स्थापित किया जा रहा है।
भारत में निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) प्रणाली, जो प्रगतिशील कानूनों को प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है, वर्षों से धीरे-धीरे कमजोर होती गई है। इसका कारण लगातार व्यवधान, स्थगन और सरकारी कार्यों को प्राथमिकता देना है।
PM Modi remembered the profound wisdom of Jagadguru Basaveshwara on the occasion of Basava Jayanthi.
Jagadguru Basaveshwara
Jagadguru Basaveshwara (also known as Basavanna or Basaveśvara) was a 12th-century philosopher, poet, and social reformer, primarily active in the Kalyana region of Karnataka.
He served as a minister under King Bijjala II of the Kalachuri dynasty, and played a pivotal role in shaping the Lingayat religious tradition.
At meetings of the conferences of the Parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm (BRS) conventions in Switzerland, India has opposed the inclusion of the insecticide Chlorpyrifos under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), citing concerns over food security due to the lack of alternatives.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)
It was adopted in May 2001 in Stockholm, Sweden, and entered into force on 17 May 2004, following the submission of the fiftieth ratification or accession.
It aims to protect human health and the environment from harmful chemicals known as persistent organic pollutants.
The latest research that suggests the key to revealing the fundamental nature of the universe lies in finding out how clumpy it is.
Clumpiness of Universe
The universe was explosively born in a ‘Big Bang’ in the void some 13.8 billion years ago, it expanded, engendering galaxies, star clusters, solar systems, and planets.
When scientists looked at the cosmic microwave background (CMB) — the radiation left over from the Big Bang itself — they saw an absolutely smooth glow across the sky.
The Supreme Court of India, in a majority 4:1 judgment, ruled that courts have the limited power to modify arbitral awards under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
Major Highlights of the Judgement
Courts can modify awards to remove invalid portions or correct typographical, computational, or clerical errors.
Courts can also adjust the interest post-award if necessary.
The Supreme court emphasized that digital access is a crucial component of the Right to Life under Article 21.
Background
The judgment was based on a petition filed by a group of acid attack survivors.
They raised concerns about how disabled people, including acid attack victims, find it nearly impossible to successfully complete the digital KYC processes, which include visual tasks.
