WHO सदस्य देशों ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें WHO महामारी समझौते को अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से विश्व को सुरक्षित बनाना है।
WHO महामारी समझौता
यह समझौता COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई तीन वर्षों से अधिक की वार्ता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानताओं को दूर करना और महामारी की तैयारी तथा प्रतिक्रिया में सुधार करना है।
इसमें टीकों, उपचारों और डायग्नोस्टिक्स तक समान और समयबद्ध पहुँच शामिल है। इसे WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनाया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से यह शर्त लागू कर दी है कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम तीन वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना अनिवार्य होगा।
पृष्ठभूमि
इस मुद्दे का आधार 1958 में आई 14वीं विधि आयोग रिपोर्ट में है, जिसमें प्रत्येक राज्य में निचले अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए 3-5 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया था।
उच्च न्यायपालिका के लिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) नामक न्यायाधीशों की केंद्रीयकृत भर्ती प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। AIJS के लिए किसी व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता नहीं थी।
भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इसे कम लागत वाली निर्यात अर्थव्यवस्था से एक मूल्य-सृजन शक्ति में बदलने का संकेत देता है।
In response to the Red Sea security crisis that severely disrupted maritime trade, the Suez Canal Authority (SCA) has announced a 15% discount on transit fees for large container ships from May 15, 2025.
Security Crisis in the Red Sea
The crisis began in 2023 when Iran-backed Houthi rebels in Yemen started targeting commercial ships linked to Israel or its allies, in retaliation to the conflict in Gaza.
In response, major shipping lines avoided the Red Sea and rerouted ships via the Cape of Good Hope, significantly increasing Voyage duration by 10–14 days, Fuel consumption and Freight rates.
A recent report by LibTech India has raised questions about the effectiveness of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the financial year 2024–25.
Key Findings of the Report
Increase in Coverage: The number of registered households under MGNREGS rose by 8.6%, from 13.80 crore in FY 2023–24 to 14.98 crore in FY 2024–25.
Decline in Employment Days: Despite higher registration, persondays fell by 7.1%. Average employment per household dropped from 52.42 days to 50.18 days, a 4.3% decrease.
Only about 7% of households received the full 100 days of employment guaranteed under the Act.
Regional Disparities: States like Odisha (34.8%), Tamil Nadu (25.1%), and Rajasthan (15.9%) saw a sharp decline in employment days, while Maharashtra (39.7%), Himachal Pradesh (14.8%), and Bihar (13.3%) recorded increases.
The U.S. President Donald Trump signed the Take It Down Act, criminalizing the non-consensual sharing of intimate images including AI-generated deepfakes.
What is the Take It Down Act?
The Act makes it illegal to “knowingly publish” or threaten to publish intimate images without a person’s consent, including AI-created “deepfakes.”
It also requires websites and social media companies to remove such material within 48 hours of notice from a victim.
The platforms must also take steps to delete duplicate content.
The Supreme Court of India has directed all States and Union Territories to investigate and reclaim forest lands that were illegally allotted for non-forest purposes, citing severe legal and ecological violations.
Legal & Environmental Issues Highlighted
Violation of the 1996 Supreme Court Order: The SC had directed in T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India (1996) that all non-forest activities on forest land must stop unless approved by the Central Government.
Loss of Green Cover: The continued possession of forest lands by revenue departments has led to non-forestry usage, reducing India’s forest cover and biodiversity.
