संदर्भ 

एक नया तेल संघर्ष हथियारबंद संघर्ष के बजाय उत्पादन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों के माध्यम से सामने आ रहा है, जिसके व्यापक वैश्विक आर्थिक प्रभाव हैं।

पृष्ठभूमि

हाल ही में, OPEC+ ने जून 2025 से कच्चे तेल का उत्पादन 411,000 बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ाने का निर्णय लिया। 

 यह निरंतर तीसरे महीने उत्पादन वृद्धि का संकेत देता है, जो 2023 में स्वैच्छिक रूप से लिए गए 2.2 मिलियन bpd कटौती का आंशिक रूप से उलट है। 

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संदर्भ 

भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई बाज़ार (GeM) ने अपनी 8वीं स्थापना दिवस मनाई।

सरकारी ई बाज़ार

GeM एक वन-स्टॉप पोर्टल है, जो विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं/PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाता है। 

इसे 2016 में लॉन्च किया गया, और GeM SPV (स्पेशल पर्पज व्हीकल) द्वारा संचालित किया जाता है, जो 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। 

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संदर्भ 

हाल ही में भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाई गई।

परिचय 

लोकनीति-CSDS की रिपोर्ट 'भारत में मीडिया: पहुँच, प्रथाएँ, चिंताएँ और प्रभाव' (2022) में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित गलत जानकारी जनता की धारणा, विश्वास और व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2024 डिजिटल न्यूज रिपोर्ट दर्शाती है कि भारतीयों के समाचार प्राप्त करने के तरीके में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

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संदर्भ 

WHO सदस्य देशों ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें WHO महामारी समझौते को अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से विश्व को सुरक्षित बनाना है।

WHO महामारी समझौता 

यह समझौता COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई तीन वर्षों से अधिक की वार्ता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानताओं को दूर करना और महामारी की तैयारी तथा प्रतिक्रिया में सुधार करना है।

इसमें टीकों, उपचारों और डायग्नोस्टिक्स तक समान और समयबद्ध पहुँच शामिल है। इसे WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनाया गया। 

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संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से यह शर्त लागू कर दी है कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम तीन वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना अनिवार्य होगा।

पृष्ठभूमि 

इस मुद्दे का आधार 1958 में आई 14वीं विधि आयोग रिपोर्ट में है, जिसमें प्रत्येक राज्य में निचले अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए 3-5 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया था। 

उच्च न्यायपालिका के लिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) नामक न्यायाधीशों की केंद्रीयकृत भर्ती प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। AIJS के लिए किसी व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता नहीं थी। 

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भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इसे कम लागत वाली निर्यात अर्थव्यवस्था से एक मूल्य-सृजन शक्ति में बदलने का संकेत देता है।

अंतरिम राहत के लिए ठोस आधार जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

Diplomatic outreach visits begin today

Context

In response to the Red Sea security crisis that severely disrupted maritime trade, the Suez Canal Authority (SCA) has announced a 15% discount on transit fees for large container ships from May 15, 2025.

Security Crisis in the Red Sea

The crisis began in 2023 when Iran-backed Houthi rebels in Yemen started targeting commercial ships linked to Israel or its allies, in retaliation to the conflict in Gaza.

In response, major shipping lines avoided the Red Sea and rerouted ships via the Cape of Good Hope, significantly increasing Voyage duration by 10–14 days, Fuel consumption and Freight rates.

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Context

India is eyeing a strategic expansion of its port infrastructure and management capacities on a global scale. 

Repositioning India Ports Global Limited (IPGL)

The Shipping Ministry plans to transform IPGL from a purely strategic asset to a commercially active operator, including domestic terminals.

A new umbrella entity, Bharat Global Ports, will act as an integrated port infrastructure provider, with IPGL as its operational wing. 

The goal is to bolster IPGL’s credibility globally through a stronger domestic footprint.

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