Context

A recent report by LibTech India has raised questions about the effectiveness of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the financial year 2024–25.

Key Findings of the Report

Increase in Coverage: The number of registered households under MGNREGS rose by 8.6%, from 13.80 crore in FY 2023–24 to 14.98 crore in FY 2024–25.

Decline in Employment Days: Despite higher registration, persondays fell by 7.1%. Average employment per household dropped from 52.42 days to 50.18 days, a 4.3% decrease.

Only about 7% of households received the full 100 days of employment guaranteed under the Act.

Regional Disparities: States like Odisha (34.8%), Tamil Nadu (25.1%), and Rajasthan (15.9%) saw a sharp decline in employment days, while Maharashtra (39.7%), Himachal Pradesh (14.8%), and Bihar (13.3%) recorded increases.

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In News

The U.S. President Donald Trump signed the Take It Down Act, criminalizing the non-consensual sharing of intimate images including AI-generated deepfakes.

What is the Take It Down Act?

The Act makes it illegal to “knowingly publish” or threaten to publish intimate images without a person’s consent, including AI-created “deepfakes.” 

It also requires websites and social media companies to remove such material within 48 hours of notice from a victim. 

The platforms must also take steps to delete duplicate content. 

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Context

The Supreme Court of India has directed all States and Union Territories to investigate and reclaim forest lands that were illegally allotted for non-forest purposes, citing severe legal and ecological violations.

Legal & Environmental Issues Highlighted

Violation of the 1996 Supreme Court Order: The SC had directed in T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India (1996) that all non-forest activities on forest land must stop unless approved by the Central Government.

Loss of Green Cover: The continued possession of forest lands by revenue departments has led to non-forestry usage, reducing India’s forest cover and biodiversity.

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In News

India's trade relations with Türkiye and Azerbaijan are expected to come under strain due to Ankara and Baku backing Islamabad and condemning India's recent strikes on terror camps in Pakistan. 

People-to-people ties

There are currently around 3,000 estimated Indian nationals in Türkiye, including 200 students. 

Similarly, the Indian community in Azerbaijan comprises more than 1,500 people.

As per estimates, about 3 lakh Indian tourists visited Türkiye in 2023 and over 2 lakh to Azerbaijan.

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Context

India and the European Union (EU) chief negotiators have concluded another round of talks on the proposed free trade agreement (FTA) and agreed to reach a deal in two phases.

India-EU Free Trade Agreement (FTA) Negotiations Overview

Negotiation Resumption: Talks resumed in June 2022 after an 8-year hiatus (stalled in 2013 due to market access disagreements).

Objective: To finalize a comprehensive trade agreement covering goods, services, investments, and geographical indications.

Negotiation Structure: The agreement will be concluded in two phases, following India's phased approach used in previous FTAs (e.g., with Australia).

This is partly due to the volatile global trade environment, including US tariff actions.

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Grassroots governance in India often lacks accessible, detailed data which is difficult for panchayat leaders to assess their own communities effectively.

संदर्भ 

लाल सागर में सुरक्षा संकट के कारण समुद्री व्यापार में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके जवाब में स्वेज नहर प्राधिकरण (SCA) ने बड़े कंटेनर जहाजों के पारगमन शुल्क पर 15% की छूट की घोषणा की है, जो 15 मई 2025 से प्रभावी होगी।

लाल सागर में सुरक्षा संकट

यह संकट 2023 में प्रारंभ हुआ, जब ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों ने गाजा संघर्ष के जवाब में इजरायल या उसके सहयोगियों से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना प्रारंभ किया।

प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से बचकर केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जहाजों को पुनः मार्गित किया, जिससे: यात्रा अवधि में 10–14 दिन की वृद्धि हुई। ईंधन की खपत बढ़ गई। माल भाड़ा दरें उल्लेखनीय रूप से बढ़ गईं।

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संदर्भ 

भारत वैश्विक स्तर पर अपने बंदरगाह अवसंरचना और प्रबंधन क्षमताओं के रणनीतिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

अफ्रीकी विस्तार

तंजानिया पर विशेष ध्यान: भारत और तंजानिया ने समुद्री सहयोग पर कई समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

नवीन परियोजनाएँ: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है।

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संदर्भ 

लिबटेक इंडिया की हालिया रिपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

कवरेज में वृद्धि: मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत घरों की संख्या 8.6% बढ़कर 13.80 करोड़ (FY 2023-24) से 14.98 करोड़ (FY 2024-25) हो गई।

रोजगार दिनों में कमी: अधिक पंजीकरण के बावजूद, व्यक्ति-दिन (Persondays) 7.1% घट गए। प्रति परिवार औसत रोजगार 52.42 दिनों से घटकर 50.18 दिन हो गया, जो 4.3% की गिरावट है।

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संदर्भ 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'टेक इट डाउन एक्ट' पर हस्ताक्षर किए, जिससे बिना सहमति के अंतरंग चित्रों को साझा करने को अपराध घोषित किया गया, जिसमें AI-जनित डीपफेक भी शामिल हैं।

'टेक इट डाउन एक्ट' क्या है?

यह अधिनियम बिना सहमति के अंतरंग चित्रों को "जानबूझकर प्रकाशित" करने या उन्हें प्रकाशित करने की धमकी देने को अवैध बनाता है, जिसमें AI-निर्मित "डीपफेक" भी शामिल हैं।

यह वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों को पीड़ित के नोटिस मिलने के 48 घंटे के अंदर ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश देता है।

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