- हाल ही में एक प्रमुख भारतीय एयरलाइन द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानों की रद्दीकरण के कारण से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नए लागू किए गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों से एक बार की छूट प्रदान की।
- अवलोकन: DGCA भारत का वैधानिक नागरिक उड्डयन नियामक है, जिसका दायित्व विमानन सुरक्षा, एयरवर्थिनेस और वैश्विक विमानन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।
- स्थापना: इसे 1927 में एक सरकारी संगठन के रूप में बनाया गया था। 2020 में विमान अधिनियम में संशोधन के बाद यह एक वैधानिक निकाय बन गया। Read More
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- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने भारत के जलभृतों (Aquifers) में विषैले प्रदूषकों की चिंताजनक वृद्धि को उजागर किया है।
- भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन इसके पास केवल 4% स्वच्छ जल के संसाधन हैं, जिससे उपलब्ध जल प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ता है।
- भारत अपनी ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं का लगभग 85% और सिंचाई जल का लगभग 60% भूजल पर निर्भर करता है। Read More
भारत का भूजल प्रदूषण संकट
संदर्भ
परिचय
- लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक “राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025” पुनः प्रस्तुत किया गया।
- राइट टू डिसकनेक्ट का अर्थ है कर्मचारी का यह अधिकार कि वह आधिकारिक कार्य समय के बाहर कार्य-संबंधी संचार—जैसे कॉल, ईमेल या संदेश—में भाग न ले।
- इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अत्यधिक डिजिटल जुड़ाव से बचाना और स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन सुनिश्चित करना है। Read More
राईट टू डिसकनेक्ट पर निजी सदस्य विधेयक
संदर्भ
विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ
- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, जिसमें न्यायालयों में एआई के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश मांगे गए थे, यह टिप्पणी की कि न्यायाधीश एआई के उपयोग के जोखिमों को लेकर ‘अत्यधिक सचेत’ हैं।
- मुकदमों का भार कम करना: एआई उपकरणों का उपयोग केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने, सुनवाई को प्राथमिकता देने और कानूनी शोध में सहायता करने के लिए किया जा रहा है।
- अनुवाद और कार्यवाही का लिप्यंतरण: एआई-संचालित उपकरण न्यायालय के दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और न्यायालय की कार्यवाही को वास्तविक समय में ट्रांसक्राइब करने में सहायता कर रहे हैं, जिससे पहुँच एवं रिकॉर्ड-रखरखाव में सुधार हो रहा है। Read More
भारतीय न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
संदर्भ
भारतीय न्यायपालिका में एआई के प्रमुख लाभ
- भारत सरकार वैश्विक लॉजिस्टिक्स व्यवधानों का समाधान करने और निर्यात दक्षता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ कर रही है।
- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 2021 में 215 अरब अमेरिकी डॉलर का था। यह सुदृढ़ वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में है और 2026 तक 10.7% की अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ बढ़ने की संभावना है।
- 2017 में, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अलग लॉजिस्टिक्स इकाई बनाई गई थी ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की देखरेख की जा सके। Read More
श्विक व्यवधानों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने लॉजिस्टिक्स ढाँचे को सुदृढ़ किया
संदर्भ
भारत में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का अवलोकन
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।
- यह प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं, की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।
- डॉ. अंबेडकर, एक सम्मानित नेता, चिंतक और सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने तथा जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए समर्पित किया। Read More
70वां महापरिनिर्वाण दिवस
समाचार में
महापरिनिर्वाण दिवस
दिन के मुख्य समाचार 06-12-2025
सैन्य खरीदार से मजबूत भागीदार बने भारत-रूस
- भारत और रूस ने अपनी 23वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक आयोजित की, जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है — 2000 की रणनीतिक साझेदारी घोषणा के 25 वर्ष।
- आर्थिक कार्यक्रम 2030: नेताओं ने भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास हेतु 2030 तक के कार्यक्रम (Programme 2030) को अपनाने का स्वागत किया।
- व्यापार लक्ष्य: दोनों पक्षों ने शुल्क और गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करने पर बल दिया ताकि 2030 तक संशोधित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 100 अरब अमेरिकी डॉलर समय पर प्राप्त किया जा सके। https://www.nextias.com/ca/current-affairs-hindi/06-12-2025/23%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a5%82%e0%a4%b8
23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन
संदर्भ
यात्रा के प्रमुख परिणाम
भारत की निर्यात रणनीति को पुनः कैलिब्रेट करने की आवश्यकता
भारत को अपनी निर्यात रणनीति को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है, जिसमें बाज़ार विविधीकरण, कूटनीतिक सहभागिता और मैदान-स्तरीय व्यापार विकास शामिल हैं, ताकि बढ़ते वैश्विक व्यापारिक प्रतिकूलताओं का सामना किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी जा सके।
Headlines of the Day 6-December-2025
India-Russia friendship like the pole star: PM