भारत के विद्युत क्षेत्र की उन्मुक्ति: भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए

पाठ्यक्रम: GS3/ऊर्जा अवसंरचना

संदर्भ

• भारत का विद्युत क्षेत्र तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहा है, जिसे व्यापक आर्थिक सीमाओं ने जटिल बना दिया है — ये कारक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत का विद्युत क्षेत्र

• स्थापित क्षमता और ऊर्जा मिश्रण: 2025 के मध्य तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 476 गीगावाट तक पहुँच गई है, जिसमें गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 49% है। इसमें शामिल हैं:
  • थर्मल (कोयला, गैस, डीज़ल): 240 GW; ~50.5%
  • सौर ऊर्जा: 110.9 GW; ~23.3%
  • पवन ऊर्जा: 51.3 GW; ~10.8%
  • जल विद्युत: 46.9 GW; ~9.8%
  • परमाणु ऊर्जा: 8.8 GW; ~1.8%
• नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति: 2014 से 2025 के बीच स्थापित नवीकरणीय क्षमता तीन गुना बढ़कर 76 GW से 226 GW से अधिक हो गई।
  • सौर ऊर्जा में 39 गुना से अधिक वृद्धि हुई, और पवन ऊर्जा विशेष रूप से ऑनशोर परियोजनाओं में विस्तार कर रही है। 
  • भारत का 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन 176 GW से अधिक की परियोजनाएँ कार्यान्वयन में हैं।
• मांग और भविष्य की दिशा: भारत की विद्युत मांग प्रति वर्ष 7–9% की दर से बढ़ रही है, जबकि पीक डिमांड इससे भी तेज़ी से बढ़ रही है।

भारत के विद्युत क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• GDP वृद्धि और औद्योगिक विस्तार: विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति विनिर्माण, सेवाओं और डेटा सेंटर व इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी उभरती तकनीकों के लिए आवश्यक है।
  • 2001 से 2022 के बीच औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली मांग क्रमशः 3× एवं 4.5× गुना बढ़ी, जो विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को दर्शाती है।
• रोजगार और निवेश: यह क्षेत्र उत्पादन, संचरण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा में करोड़ों नौकरियाँ प्रदान करता है।
  • ₹6.4 लाख करोड़ के ट्रांसमिशन और वितरण निवेश जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती हैं तथा कुशल रोजगार सृजित करती हैं।
• ग्रामीण विकास और विद्युतीकरण: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई मांग को उजागर किया है, जिससे उत्पादकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है।
  • सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) जैसी योजनाओं के तहत 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया।
• ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार: भारत अब प्रति वर्ष 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की विद्युत का निर्यात करता है, और मध्य पूर्व तक अंडरसी ट्रांसमिशन लिंक की योजना बना रहा है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाने से ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है और कोयला व गैस के आयात बिल में कमी आती है।
• जलवायु और सतत विकास लक्ष्य: भारत का 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का संकल्प उसके 45% कार्बन तीव्रता में कटौती के वादे को समर्थन देता है।
  • स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागत को कम करता है तथा वैश्विक जलवायु वित्त अवसरों के साथ सामंजस्यशील है।

भारत के विद्युत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

• उत्पादन पर छिपा हुआ कर: भारतीय कंपनियाँ प्रभावी लागत से दोगुना बिजली मूल्य चुकाती हैं, जिससे उत्पादन पर ‘100% कर’ जैसा भार पड़ता है।
  • इसका आधा हिस्सा वितरण अक्षमताओं से और आधा क्रॉस-सब्सिडी से आता है, जहाँ उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ता घरेलू एवं कृषि उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी देते हैं। 
  • बड़ी कंपनियाँ कैप्टिव पावर या सौदेबाज़ी के ज़रिए इससे बच निकलती हैं, जबकि MSMEs के विस्तार, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता सीमित हो जाती है।
• सब्सिडी का स्थानांतरण: बिजली सब्सिडी GDP का लगभग 1.2–1.3% खपत करती है।
  •  पहले कृषि मुख्य लाभार्थी थी, अब लगभग आधी सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को जाती है। 
  • 70–85% सब्सिडी मध्यम वर्ग और अमीर परिवारों को मिलती है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा: चीन तेजी से ‘इलेक्ट्रो-स्टेट’ बन रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युतीकृत कर रहा है और AI, EVs व डेटा सेंटर जैसे भविष्य के उद्योगों में प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा है।
  • यदि भारत ने अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार नहीं किया, तो वह इस वैश्विक दौड़ में पीछे रह सकता है।

अन्य चुनौतियाँ

• वितरण और ग्रिड समस्याएँ: वितरण कंपनियों (DISCOMs) ने 2022–23 तक ₹6.77 लाख करोड़ से अधिक घाटा जमा कर लिया है।
  • DISCOMs अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप और बार-बार के बेलआउट से ग्रस्त हैं।
• AT&C हानि: राष्ट्रीय औसत AT&C हानि लगभग 25% है, जबकि विकसित देशों में यह 6–7% है।
  • ये हानियाँ पुराने बुनियादी ढांचे, चोरी और खराब मीटरिंग से उत्पन्न होती हैं।
• ईंधन की कमी और आपूर्ति अंतराल: कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, लेकिन घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है।
  • इससे उत्पादन क्षमता का कम उपयोग और आयात पर निर्भरता बढ़ती है।
• टैरिफ विकृति: बिजली दरें प्रायः राजनीतिक रूप से प्रभावित होती हैं, और क्रॉस-सब्सिडी से औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भार पड़ता है।
  • टैरिफ संशोधन में देरी और भिन्न मूल्य संरचनाएँ निवेश एवं दक्षता को हतोत्साहित करती हैं।
• कम क्षमता उपयोग: स्थापित क्षमता बढ़ने के बावजूद, ईंधन की कमी और अव्यवहारिक PPA के कारण वास्तविक उत्पादन पिछड़ता है।
• नीतिगत विखंडन: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों की ओवरलैपिंग सुधारों को जटिल बनाती है।
  • ओपन एक्सेस और सब्सिडी लक्षित करने जैसी प्रगतिशील नीतियों का कार्यान्वयन असमान है।
• नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की चुनौतियाँ: भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का संकल्प लिया है, लेकिन ग्रिड आधुनिकीकरण और भंडारण समाधान पीछे हैं।
  • अंतराल वाली नवीकरणीय ऊर्जा को बेस-लोड मांग के साथ संतुलित करना अभी भी तकनीकी चुनौती है।

प्रमुख नीतियाँ और सुधार

• बिजली अधिनियम, 2003: प्रतिस्पर्धा, ओपन एक्सेस और उपभोक्ता संरक्षण की शुरुआत की।
  • लाइसेंस-मुक्त उत्पादन और वितरण, पावर ट्रेडिंग एवं अनिवार्य मीटरिंग को सक्षम किया। 
  • राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) की स्थापना की और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया।
• राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) और टैरिफ नीति: सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय विद्युत की नींव रखी।
  • टैरिफ नीति (2006, संशोधित 2016) ने लागत-आधारित दरों, नवीकरणीय एकीकरण और दक्षता को प्राथमिकता दी।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि व गैर-कृषि भार के लिए फीडर पृथक्करण पर केंद्रित।
  • गांवों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया।
• सौभाग्य योजना: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य।
  • 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण उत्पादकता और कल्याण में सुधार हुआ।
• उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY): राज्य स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनरुद्धार का उद्देश्य।
  • AT&C हानियों को कम करने, बिलिंग दक्षता सुधारने और लागत व राजस्व के अंतर को समाप्त करने पर केंद्रित।
• राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल: उत्पादन, पारेषण और उपभोग के लिए केंद्रीकृत डेटा और विश्लेषण।
• एक राष्ट्र, एक ग्रिड: एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत प्रवाह को सक्षम बनाता है।
  • विश्वसनीयता, दक्षता और बाजार एकीकरण को बढ़ाता है।
• पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना: स्मार्ट मीटर, फीडर स्वचालन और हानि न्यूनीकरण लक्ष्यों के साथ डिस्कॉम को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई।
  • प्रदर्शन मेट्रिक्स से वित्तीय सहायता को जोड़ा गया।

आगे की राह: विद्युत क्रांति की ओर

• अकुशलता के चक्र का समापन:
  • केवल तकनीकी कारकों पर आधारित, विद्युत दरों का आमूल-चूल सरलीकरण।
  • क्रॉस-सब्सिडी का उन्मूलन, यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता केवल कुशल लागत का भुगतान करें।
  • वास्तव में गरीब परिवारों के लिए लक्षित सब्सिडी, अमीरों के लिए लाभ समाप्त।
  • सुधारों के वित्तपोषण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच साझा संक्रमण लागत।
  • सुधारों के दबाव को बढ़ाने के लिए अव्यवहार्य डिस्कॉम का व्यवस्थित रूप से बाहर निकलना।
• भारत का विद्युत वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के अंतिम एकाधिकार वाले क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। 
• 1990 के दशक में दूरसंचार सुधारों ने आईटी क्रांति को जन्म दिया; विद्युत क्षेत्र में इसी तरह के प्रतिस्पर्धी सुधार उत्पादकता और विकास की एक नई लहर ला सकते हैं।

Source: IE