वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने का मार्ग भारत से होकर गुजरता है

पाठ्यक्रम: GS2/भूख से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

• भारत वैश्विक प्रगति को गति देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, क्योंकि विश्व भूख के विरुद्ध अपने संघर्षों  में एक नया मोड़ ले रहा है।
  • भारत की प्रगति का श्रेय खाद्य सुरक्षा के प्रति उसके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को जाता है।

वैश्विक भूख की प्रवृत्तियाँ 

• संयुक्त राष्ट्र की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में 673 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे थे (2023 में 688 मिलियन)।
  • अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भूख में निरंतर वृद्धि हो रही है, जहाँ अफ्रीका की 20% से अधिक जनसंख्या प्रभावित है। 
  • यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहीं, तो 2030 तक 512 मिलियन लोग भूख का सामना कर सकते हैं, जिनमें से निरंतर 60% अफ्रीका में होंगे।
• खाद्य असुरक्षा और आहार वहनीयता: 2024 में 2.3 बिलियन लोगों ने मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया — 2019 की तुलना में 336 मिलियन अधिक।
  • 2024 में 2.6 बिलियन लोग स्वस्थ आहार वहन नहीं कर सके, विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों में स्थिति अधिक खराब हुई(भारत को छोड़कर)।
  • खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति एक प्रमुख बाधा बनी रही, जो जनवरी 2023 में वैश्विक स्तर पर 13.6% और निम्न-आय वाले देशों में 30% तक पहुँच गई।
• बाल एवं मातृ पोषण: बच्चों में स्टंटिंग 2024 में घटकर 23.2% रह गई — 2012 में 180 मिलियन से घटकर 150.2 मिलियन।
  • वेस्टिंग (6.6%) और अधिक वजन (5.5%) दरें लगभग अपरिवर्तित रहीं।
  • विशेष रूप से स्तनपान 2012 के 37% से बढ़कर 2023 में 47.8% हो गया — एक महत्वपूर्ण सुधार।
  • केवल 34% बच्चे (6–23 माह) न्यूनतम आहार विविधता प्राप्त करते हैं; 15–49 वर्ष की 65% महिलाएँ न्यूनतम स्तर पर पहुँचती हैं।
  • महिलाओं में एनीमिया 2012 के 27.6% से बढ़कर 2023 में 30.7% हो गया।
• भारत और वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट (2025): भारत ने अल्पपोषण को 14.3% (2020–22) से घटाकर 12% (2022–24) कर दिया — लगभग 3 करोड़ लोगों की कमी, जबकि वैश्विक भूख उच्च बनी रही।
  • भारत की प्रगति ने अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में बढ़ती भूख को संतुलित करने में सहायता की।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

• बढ़ती पोषण संबंधी चुनौतियाँ: पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतें और कमजोर कोल्ड-चेन अवसंरचना पहुँच में बाधा डालती हैं।
  • 60% से अधिक भारतीय अभी भी स्वस्थ आहार वहन नहीं कर सकते।
  • फल, सब्जियाँ, दालें और पशु उत्पाद जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ निम्न-आय परिवारों के लिए बहुत महंगे हैं।
• बाल एवं मातृ पोषण: भारत ने विशेष स्तनपान में वैश्विक सुधार में योगदान दिया, लेकिन महिलाओं में एनीमिया बढ़ा और बच्चों की आहार विविधता अभी भी कम है।
• कमजोर पश्च-फसल अवसंरचना: भारत खेत से बाज़ार तक 13% तक खाद्य हानि का सामना करता है।
  • कोल्ड स्टोरेज की कमी, अप्रभावी आपूर्ति श्रृंखला और पुरानी परिवहन प्रणाली से खाद्य खराब होता है और उपलब्धता घटती है।
• बढ़ता कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: भूख घटने के बावजूद, कुपोषण, मोटापा और छिपी भूख (माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी) बढ़ रही है।
  • ये समस्याएँ शहरी गरीब और ग्रामीण समुदायों में विशेष रूप से प्रचलित हैं।
• कम कृषि उत्पादकता: भारत विश्व के प्रमुख खाद्य उत्पादकों में से एक होते हुए भी निम्न उपज से जूझता है:
  • बिखरी हुई भूमि जोतें
  • आधुनिक कृषि तकनीकों की सीमित पहुँच
  • जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम
• पोषण शिक्षा और जागरूकता की कमी: कई परिवारों को संतुलित आहार और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है, विशेष रूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए।
• नीति और शासन की खामियाँ: डिजिटल सुधारों ने खाद्य वितरण को बेहतर बनाया है, लेकिन राज्यों के बीच समन्वय, डेटा की सटीकता और अंतिम छोर तक पहुँच को तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
  • प्रवासी जनसंख्या और असंगठित श्रमिक प्रायः लाभ से वंचित रह जाते हैं।

भारत की नीति सुधार और नवाचार

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का पुनर्गठन:
  • डिजिटलीकरण: आधार-सक्षम लक्ष्य निर्धारण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और रीयल-टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग से दक्षता बढ़ी और लीकेज कम हुई।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड: खाद्य अधिकारों को राज्यों में पोर्टेबल बनाता है, जिससे प्रवासी श्रमिक भारत में कहीं भी सब्सिडी वाला खाद्य प्राप्त कर सकते हैं।
• पोषण-केंद्रित सामाजिक कार्यक्रम:
  • PM पोषण (स्कूल फीडिंग योजना): अब आहार विविधता और पोषण संवेदनशीलता पर बल देता है, जिससे बाल विकास परिणामों में सुधार होता है।
  • एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): प्रारंभिक बाल पोषण को लक्षित करता है, जिसमें फोर्टिफाइड भोजन और स्वास्थ्य निगरानी शामिल है।
  • पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन): बच्चों और माताओं में स्टंटिंग, एनीमिया और कम जन्म वजन को कम करने पर केंद्रित।
• कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना:
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: फसल विविधीकरण, उन्नत बीज और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिससे चावल, गेहूँ एवं दालों की उपज बढ़े।
  • एग्रो-क्लाइमेटिक योजना: स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हस्तक्षेप को अनुकूल बनाता है।
• खाद्य फोर्टिफिकेशन और बायोफोर्टिफाइड फसलें:
  • जीरो हंगर कार्यक्रम: बायोफोर्टिफाइड पौधों का विकास करता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट सेवन सुधारने के लिए जेनेटिक गार्डन को बढ़ावा देता है।
  • चावल, गेहूँ और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों का आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन A से फोर्टिफिकेशन बढ़ाया जा रहा है।
• पोषण शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन:
  • ईट राइट इंडिया जैसे अभियान स्वस्थ खाद्य विकल्पों और स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।
  • सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्कूल कार्यक्रमों को संतुलित आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
• कोल्ड चेन और बाज़ार संपर्क में सुधार:
  • पश्च-फसल अवसंरचना में निवेश — जैसे कोल्ड स्टोरेज एवं डिजिटल लॉजिस्टिक्स — खाद्य हानि को कम करने और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य तक पहुँच सुधारने का लक्ष्य रखते हैं।
• एग्रीफूड सिस्टम का रूपांतरण:
  • दालों, सब्जियों, फलों और पशु उत्पादों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना।
  • खेत से बाज़ार तक 13% खाद्य हानि को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में निवेश।
  • जलवायु-लचीली फसलें उगाने वाले महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और FPOs को समर्थन देना।
  • एग्रीस्टैक, e-NAM, और जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर बाज़ार पहुँच और कृषि योजना में सुधार।

निष्कर्ष

• सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाँच वर्ष शेष हैं – विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी – भारत का उदाहरण आशा की किरण जगाता है।
• इसने यह सिद्ध कर दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, चतुर निवेश और समावेशी नीतियों के बल पर भुखमरी में कमी लाना संभव है।

Source: TH