भारत का विनिर्माण पुनरुत्थान: क्षमता निर्माण से वैश्विक सामर्थ्य तक

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत का विनिर्माण क्षेत्र भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच पुनः गति प्राप्त कर रहा है, जो वैश्विक उत्पादन नेटवर्क को पुनः आकार दे रहे हैं और औद्योगिक विकास के आगामी चरण के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं।
• आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस पुनरुत्थान को बनाए रखने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण आवश्यक होगा।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र

• भारत का विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो रोजगार, निर्यात और समग्र विकास में उल्लेखनीय योगदान देता है।
• हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ विविध हो रही हैं और देश केंद्रित उत्पादन केंद्रों के विकल्प खोज रहे हैं, इस क्षेत्र ने पुनः गति प्राप्त की है।
• इससे भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला है।

क्षेत्रीय प्रगति और मूल्य श्रृंखला उन्नयन

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तीव्र गति से विस्तारित हुआ है, विगत दशक में उत्पादन लगभग छह गुना और निर्यात लगभग आठ गुना बढ़ा है।
• फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण: भारत विश्व के सबसे बड़े जेनेरिक दवाओं और टीकों के आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है, जिसने पैमाने को प्रौद्योगिकी तीव्रता के साथ संयोजित किया है।
  • भारत वैश्विक टीका मांग का आधे से अधिक और जेनेरिक दवाओं का बड़ा हिस्सा आपूर्ति करता है।
• ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक: भारत दोपहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहनों का प्रमुख उत्पादक है, जिसे सुदृढ़ ऑटो-घटक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्राप्त है।
  • यह क्षेत्र विद्युत गतिशीलता, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण कर रहा है।
• इस्पात, धातु और भारी उद्योग: इस्पात और धातु भारत के औद्योगिक आधार की रीढ़ हैं, जो अवसंरचना, निर्माण एवं पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण का समर्थन करते हैं।
  • भारत विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है, जिसे घरेलू मांग और संसाधन उपलब्धता का लाभ मिलता है।
• वस्त्र और परिधान: वस्त्र और परिधान श्रम-प्रधान एवं निर्यातोन्मुख बने हुए हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
  • भारत के पास मूल्य श्रृंखला में फाइबर और धागे से लेकर तैयार परिधान तक की ताकत है। 
  • हाल की नीतिगत सहायता का उद्देश्य पैमाने में सुधार, उत्पादन का आधुनिकीकरण और कम लागत वाले वैश्विक उत्पादकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
• नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा विनिर्माण, जैसे सौर मॉड्यूल, पवन घटक और ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ गति प्राप्त कर रहा है।
  • यह औद्योगिक विकास को जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है और प्रौद्योगिकी अधिगम, पैमाने और निर्यात क्षमता के अवसर प्रदान करता है। 
  • ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण और उन्नत सामग्रियों जैसे उभरते क्षेत्र निवेश आकर्षित करने लगे हैं।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): MSMEs रोजगार और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, लेकिन वित्त, प्रौद्योगिकी अपनाने एवं कौशल विकास से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं।
  • इन्हें रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण, घटकों और विशिष्ट सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल करना समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होगा।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

• GDP और रोजगार में सीमित हिस्सा: भारत के GDP में विनिर्माण का हिस्सा वर्षों से लगभग 15–17% बना हुआ है, जो कई औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कम है।
  • यह भारत की बढ़ती कार्यबल को समाहित करने के लिए आवश्यक पैमाने पर रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाया है, जिससे बेरोजगारी या निम्न गुणवत्ता वाले रोजगार की चिंता बढ़ी है।
• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपूर्ण एकीकरण: भारत उच्च-प्रौद्योगिकी और जटिल उत्पादों में वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में कम प्रतिनिधित्व करता है।
  • भारत अभी भी आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर भारी निर्भर है, जिससे घरेलू मूल्य संवर्धन सीमित होता है और वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति लचीलापन घटता है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है।
• अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स अवरोध: यद्यपि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हुआ है, लागत कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अभी भी अधिक है।
  • माल परिवहन में सड़क परिवहन का प्रभुत्व है, जबकि लंबी दूरी और थोक परिवहन के लिए अधिक कुशल रेलवे एवं तटीय शिपिंग का कम उपयोग होता है। 
  • बंदरगाहों पर भीड़, अंतिम-मील संपर्क की कमी और राज्यों में असमान अवसंरचना गुणवत्ता परिचालन अक्षमताओं को बढ़ाती है।
• व्यवसाय करने की उच्च लागत: औपचारिक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EODB) सुधारों ने कागज़ पर नियमों में सुधार किया है, लेकिन कंपनियाँ प्रायः भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और स्थानीय अनुमोदनों में विलंब का सामना करती हैं।
  • कार्यान्वयन में अनिश्चितता और धीमी विवाद समाधान परियोजना समयसीमा बढ़ाते हैं तथा विशेष रूप से पूंजी-गहन विनिर्माण में बड़े निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
• कमज़ोर अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अपनाना: भारत का विनिर्माण क्षेत्र अनुसंधान और विकास में अपेक्षाकृत कम निवेश से प्रभावित है।
  • उद्योग–शैक्षणिक संस्थान संबंध सीमित हैं और कई कंपनियाँ उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में संघर्ष करती हैं। 
  • इससे उत्पादकता वृद्धि बाधित होती है और प्रौद्योगिकी-गहन एवं परिशुद्ध विनिर्माण खंडों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है।
• कौशल असंगति और श्रम बाधाएँ: यद्यपि भारत के पास बड़ा श्रम पूल है, कौशल असंगति बनी रहती है।
  • कई विनिर्माण कंपनियाँ प्रशिक्षित तकनीशियनों, इंजीनियरों और शॉप-फ्लोर पर्यवेक्षकों की कमी का सामना करती हैं। 
  • वर्तमान कौशल प्रणाली प्रायः उद्योग की आवश्यकताओं से पीछे रहती है, विशेषकर उन्नत विनिर्माण, स्वचालन और डिजिटल उत्पादन प्रौद्योगिकियों में।
• MSMEs की चुनौतियाँ: सस्ती ऋण तक सीमित पहुँच, कम प्रौद्योगिकी अपनाना, अपर्याप्त गुणवत्ता अवसंरचना और बड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोर एकीकरण उनकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं।
• विखंडित औद्योगिक क्लस्टर: भारत में औद्योगिक क्लस्टर प्रायः छोटे और विखंडित होते हैं, जिससे साझा अवसंरचना, आपूर्तिकर्ता नेटवर्क एवं ज्ञान प्रसार जैसे समूह लाभ सीमित हो जाते हैं।
  • पैमाने और गहन एकीकरण के बिना, क्लस्टर सतत उत्पादकता एवं क्षमता लाभ देने में संघर्ष करते हैं।
• नियामकीय अनिश्चितता और राज्य-स्तरीय विविधताएँ: विनिर्माण परिणाम तीव्रता से राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा आकार दिए जाते हैं।
  • भूमि नीतियों, श्रम विनियमों, विद्युत दरों और अनुपालन प्रक्रियाओं में राज्यों के बीच अंतर निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करता है। 
  • बार-बार नीतिगत परिवर्तन या असंगत प्रवर्तन जोखिम धारणाओं को और बढ़ाते हैं।
• गुणवत्ता और मानक अनुपालन: यद्यपि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स(QCO) और मानक प्रवर्तन प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ कर सकते हैं, लेकिन खराब रूप से समायोजित कार्यान्वयन अनुपालन लागत बढ़ाने का जोखिम उत्पन्न करता है, विशेषकर MSMEs के लिए।
  • अपर्याप्त परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना उत्पादन में विलंब कर सकती है तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नीतिगत प्रोत्साहन एवं प्रयास

• मेक इन इंडिया : इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना था, जिसके लिए घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार किया गया और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई।
  • इसने नीतिनिर्माण में विनिर्माण की दृश्यता बढ़ाने में सहायता की और आगामी सुधारों तथा प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं के लिए आधार तैयार किया।
• उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ: ये योजनाएँ सीधे अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री से जुड़ी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जिससे कंपनियों को भारत में विनिर्माण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  • PLI कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सौर मॉड्यूल, वस्त्र और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरियों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
  • PLIs का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को पैमाने, दक्षता और निर्यात को पुरस्कृत करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक गंभीरता से एकीकृत करना है।
• अवसंरचना-आधारित औद्योगिक विकास: पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे कार्यक्रम रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे एवं लॉजिस्टिक्स पार्कों में एकीकृत योजना पर केंद्रित हैं।
  • समर्पित मालवाहक गलियारे, औद्योगिक गलियारे और औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके एवं उत्पादन केंद्रों तथा बाज़ारों के बीच संपर्क सुधारा जा सके।
  • भारत ने निरंतर प्रगति की है, FY 2023–24 में लॉजिस्टिक्स लागत GDP के लगभग 7.97% तक घट गई है, जो वैश्विक मानकों के तुलनीय है।
• ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और नियामकीय सुधार: इनमें कंपनी कानूनों का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का युक्तिकरण, तीव्र दिवाला समाधान और अनुमोदनों एवं फाइलिंग का डिजिटलीकरण शामिल है।
  • नीतिगत प्रयास अब कार्यान्वयन की गुणवत्ता—गति, पूर्वानुमेयता और राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर स्थिरता—पर अधिक केंद्रित हैं, जबकि औपचारिक नियमों में सुधार हुआ है।

आगे की राह: दीर्घकालिक विनिर्माण रणनीति की ओर

• प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन एक संगठित दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति के अंतर्गत प्रोत्साहन, अवसंरचना, कौशल विकास और नवाचार को संरेखित करने का प्रयास दर्शाता है।  
• इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि गहन प्रौद्योगिकी क्षमताओं का निर्माण करना, R&D पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनियों का विकास करना है।

Source: IE