- सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यह जानकारी साझा की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कॉलेजियम की बैठक में प्रस्तावित न्यायिक नियुक्तियों पर चर्चा होने से पूर्व ही केंद्र सरकार के साथ उन पर विचार-विमर्श किया हो सकता है। इस खुलासे ने कॉलेजियम प्रणाली के विकास एवं कार्यप्रणाली को लेकर एक नई परिचर्चा कर दी है।
- संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 1980 के दशक तक न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न्यायपालिका से परामर्श करने के बाद की जाती थीं।
- कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण का निर्णय स्वयं न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। इस व्यवस्था का संविधान या किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। Read More
कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में व्यक्त चिंताएँ
संदर्भ
कॉलेजियम प्रणाली क्या है?