- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति को नागरिकों के जीवन पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की कीमतों को विनियमित करने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाए।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA), जो सरकार की औषधि मूल्य नियामक संस्था है, ने अनुसूची में शामिल न की गई 137 कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित कर दिया।
- व्यापारिक मार्जिन से तात्पर्य उस अंतर से है, जो किसी दवा को खरीदने की कीमत और वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या अस्पतालों जैसे मध्यस्थों द्वारा उसे बेचने की कीमत के बीच होता है। Read More
औषधि मूल्य नियंत्रण: स्वास्थ्य के अधिकार बनाम ‘सुनियोजित’ विनियमन
संदर्भ
पृष्ठभूमि
