- केंद्र सरकार ने लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया।
- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना है ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोका जा सके।
- यह अधिनियम प्रथम बार 1976 में लागू हुआ, जिसे 2010 में प्रतिस्थापित किया गया और आगे 2016, 2018 तथा 2020 में संशोधित किया गया।
- इसका प्रशासन गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया जाता है। Read More
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
संदर्भ
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010